केंद्र सरकार 2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर GST लागू करणार असल्याचे दावे सोशल मीडियावर करण्यात आले. मात्र आता सोशल मीडियावरील या दाव्यासंबंधी खुद्द सरकारनेच स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकारने हे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले. सरकारकडून सांगण्यात आले की, सोशल मीडियावर करण्यात येत असलेले दावे पूर्णपणे खोटे, निराधार आणि दिशाभूल करणारे आहेत. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी (18 एप्रिल) सांगितले की, सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव नाही.

अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटी फक्त त्या शुल्कांवर आकारला जातो जे पेमेंट गेटवे किंवा इतर मार्गांनी आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्काशी (जसे की मर्चंट डिस्काउंट रेट - एमडीआर) संबंधित आहेत. तथापि, जानेवारी 2020 पासून, CBDT ने P2M (व्यक्ती ते व्यापारी) UPI व्यवहारांवरील MDR काढून टाकला आहे, याचा अर्थ UPI पेमेंटवर कोणताही अतिरिक्त शुल्क आकारला जात नाही, त्यामुळे GST आकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

सरकार UPI ला प्रोत्साहन देते

अर्थ मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, सरकारचे उद्दिष्ट डिजिटल पेमेंट आणि विशेषतः UPI ला प्रोत्साहन देणे आहे. याअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2021-22 पासून UPI ​​प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आली, जी विशेषतः कमी रकमेच्या P2M व्यवहारांना प्रोत्साहन देते.

या योजनेअंतर्गत सरकारने आतापर्यंत दिलेले प्रोत्साहन:

आर्थिक वर्ष 2021-22: ₹1,389 कोटी

आर्थिक वर्ष 2022-23: 2210 कोटी

आर्थिक वर्ष 2023-24: ₹3,631 कोटी

या आकडेवारीवरुन असे दिसून येते की, सरकार लहान व्यापाऱ्यांना आणि सामान्य ग्राहकांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी सातत्याने गुंतवणूक करत आहे.

भारत डिजिटल पेमेंटमध्ये आघाडीवर

एसीआय वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024 नुसार, 2023 मध्ये जगातील एकूण रिअल-टाइम व्यवहारांपैकी 49 टक्के व्यवहार भारतात (India) झाले. यावरुन सिद्ध होते की, भारत डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे. UPI व्यवहारांच्या प्रमाणातही मोठी वाढ झाली. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये ₹21.3 लाख कोटींवरुन मार्च 2025 पर्यंत ₹260.56 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. यापैकी, P2M व्यवहार ₹59.3 लाख कोटींवर पोहोचले आहेत, जे व्यापारी आणि ग्राहक दोघांमध्ये डिजिटल पेमेंटवरील वाढता विश्वास दर्शवते.