UPI Transaction Zero Charges Notification 2026: जर तुम्ही दैनंदिन गरजांसाठी फोनपे, गुगल पे किंवा पेटीएम सारख्या यूपीआय ॲप्सचा वापर करत असाल, अथवा खरेदी करताना रुपे डेबिट कार्डने पेमेंट करत असाल, तर वित्त मंत्रालयाकडून तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आली. केंद्र सरकारने एका अधिकृत अधिसूचनेद्वारे हे स्पष्ट केले की, 2000 रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त शुल्क आकारला जाणार नाही. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि छोटे व्यावसायिक या दोघांनाही मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला.

या संदर्भात वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वित्तीय सेवा विभागाने 14 सप्टेंबर रोजी अधिकृत गॅझेट नोटिफिकेशन (अधिसूचना S.O. 5067(E)) जारी करुन ही माहिती दिली. सरकारने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, 2007च्या कलम 10अ अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत रुपे डेबिट कार्ड आणि 2000 रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय ट्रान्झॅक्शनवर झिरो-चार्ज धोरण लागू ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

या अधिसूचनेमध्ये सर्व बँका आणि डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) सिस्टीम प्रदात्यांना सक्त ताकीद देण्यात आली. कोणताही बँक किंवा पेमेंट ॲप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे ग्राहक किंवा व्यापाऱ्यांकडून मर्चंट डिस्काउंट रेट किंवा कोणताही अतिरिक्त सर्चार्ज वसूल करु शकत नाही. जर कोणत्याही वित्तीय संस्थेने असा प्रयत्न केला तर तो नियमांचा भंग मानला जाईल.

वित्त मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे देशातील कॅशलेस इकॉनॉमी आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला अधिक बळ मिळणार आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांना लहान-मोठ्या खरेदीवर किंवा यूपीआय व्यवहारांवर अतिरिक्त कराची चिंता राहणार नाही. त्याचप्रमाणे, लहान दुकानदार आणि व्यापारी देखील कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काविना ग्राहकांकडून 2000 रुपयांपर्यंतचे पेमेंट सहज स्वीकारु शकतील, ज्यामुळे डिजिटल देवाणघेवाण अधिक वेगाने वाढेल.