Nirmala Sitharaman on KCC: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. केंद्राची पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी सर्वात प्रभावी पाऊल आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये दिले जातात.

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने बँकांना आणखी एक सूचना दिली आहे. सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना शेतकऱ्यांचे (Farmer) उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांना सुलभ कर्ज देण्यास सांगितले आहे.

तसेच ग्रामीण बँकांना मदत करण्यास सांगितले

गेल्या काही दिवसांत अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (Bank) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह (CEO) एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना तंत्रज्ञान अपग्रेड करण्यासाठी मदत करण्यास सांगितले होते.

तसेच, बैठकीनंतर मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला म्हणाले की, 'अर्थमंत्र्यांनी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा (KCC योजना) आढावा घेतला आणि या क्षेत्राला संस्थात्मक कर्ज कसे उपलब्ध करुन देता येईल यावर चर्चा केली.'

कृषी कर्जामध्ये ग्रामीण बँकेची महत्त्वाची भूमिका

अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले की, 'अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मासेमारी आणि दुग्ध व्यवसायात गुंतलेल्या सर्वांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.'

ते पुढे म्हणाले की, 'दुसऱ्या सत्रात प्रादेशिक ग्रामीण बँकांबाबत निर्णय घेण्यात आला की, प्रायोजक बँकांनी त्यांना डिजिटायझेशन आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यात मदत करावी. प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची कृषी कर्जामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. त्याच्या प्रायोजक बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) आणि राज्य सरकारे आहेत.'

शिवाय, देशात एकूण 43 आरआरबी आहेत. या बँका RRB कायदा, 1976 अंतर्गत स्थापन करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी, कृषी कामगार आणि कारागीर यांना कर्ज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.