अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेने कपड्यांवरील जीएसटीचे दर वाढवण्याचा निर्णय आज मागे घेतला. जीएसटी काउंसिल यापूर्वी कपड्यांवरील जीएसटी (GST) दर 5 टक्क्यांवरून 7 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. अनेक राज्ये आणि वस्त्रोद्योग (Textile industry) संघटना हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत होते.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रावरील वाढीव जीएसटी पुढे ढकलण्याबाबत चर्चा

जीएसटी परिषदेने 1 जानेवारी 2022 पासून कापड उत्पादनांवरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु राज्य सरकारे आणि वस्त्रोद्योग जीएसटी दर वाढविण्यास विरोध करत होते. त्यामुळे जीएसटी काउंसिलच्या आजच्या बैठकीत कपड्यांवरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यावर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आला.

अर्थ मंत्रालयाच्या ट्विटर हँडलवरून माहिती देण्यात आली आहे की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज दुपारी 3 वाजता (तात्पुरती वेळ) पत्रकार परिषद घेणार आहेत आणि जीएसटी परिषदेच्या निर्णयांची माहिती देणार आहेत. याबाबत पीआयबीचे ट्विट अर्थ मंत्रालयाकडून रिट्विट करण्यात आले आहे.

दिल्लीसह अनेक राज्यांनी विरोध केला होता

17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या परिषदेच्या शेवटच्या बैठकीत पादत्राणे आणि कपड्यांवरील जीएसटी दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी अनुकूल नसून तो मागे घ्यावा. तामिळनाडूचे अर्थमंत्री पी त्यागराजन म्हणाले की, जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीच्या या एकाच अजेंड्याला अनेक राज्यांचा पाठिंबा आहे आणि हे पाऊल थांबवायला हवे.

सध्या जीएसटीचे चार स्लॅब आहेत

सध्या जीएसटी दरांचे चार स्लॅब आहेत. 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के. जीएसटीचे 12 टक्के आणि 18 टक्के स्लॅब एकत्र करून एक स्लॅब बनवण्याची मागणी आहे. त्याचवेळी, राज्यांचे अर्थमंत्री कपड्यावरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास विरोध करत होते, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.