सरकारने पॅन नंबर आणि आधारशिवाय रोख व्यवहार करण्याचा नियम अधिक कडक केला आहे. सरकारने पॅन आणि आधारशिवाय आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी नवीन नियम केले आहेत, ज्याचा सर्वात जास्त परिणाम पॅन आणि आधारशिवाय आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांवर होणार आहे. नवीन नियमांनुसार, एका आर्थिक वर्षात कोणत्याही बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये 20 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख जमा किंवा काढण्यासाठी पॅन आणि आधार आवश्यक असेल. (New rules income tax department for financial transactions)

रोख व्यवहारांसाठी पॅन-आधार आहे आवश्यक

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आयकर (पंधरावी सुधारणा) नियम, 2022 अंतर्गत नवीन नियम जारी केले आहेत. त्याची अधिसूचना 10 मे 2022 रोजी जारी करण्यात आली आहे. नवीन नियमानुसार अशा व्यवहारांसाठी पॅन आधार देणे आवश्यक असेल.

ज्यामध्ये एका आर्थिक वर्षात बँकिंग कंपनी, सहकारी बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील एक किंवा अधिक लोकांच्या खात्यात 20 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख ठेवीसाठी पॅन आधार प्रदान करणे आवश्यक असेल.

याशिवाय एका आर्थिक वर्षात एक किंवा अधिक बँक खाती किंवा सहकारी बँका किंवा पोस्ट ऑफिसमधून 20 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख काढण्यासाठी पॅन आणि आधार आवश्यक असेल.

आणि जर एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही बँक किंवा सहकारी बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये चालू खाते किंवा कॅश क्रेडिट खाते उघडले तर त्याला पॅन आणि आधार नंबर देणे आवश्यक असेल.

रोख व्यवहारांचा मागोवा घेण्यात मदत

खरं तर, याद्वारे सरकार अधिकाधिक लोकांना कराच्या कक्षेत आणू इच्छित आहे, जे मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार करतात, परंतु त्यांच्याकडे पॅन कार्ड नाही किंवा ते आयकर रिटर्न भरत नाहीत. अशा व्यवहारांदरम्यान, आयकर विभाग पॅन क्रमांकावर असे व्यवहार सहजपणे ट्रेस करण्यास सक्षम असेल.