केंद्र सरकार (Central Government) निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकार आपला हिस्सा दुसऱ्या सरकारी कंपनीला विकण्याची शक्यता असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. वास्तविक, केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच भारतीय रेल्वेचे (Indian Railways) जमीन परवाना शुल्क कमी करू करणार आहे. माध्यमांनुसार, सरकार 6 टक्क्यांवरून 3 टक्के करण्याच्या अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर देखील विचार करू शकते. या हालचालींमुळे राज्य-संचालित कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Container Corporation of India) चे खाजगीकरण सुलभरित्या करण्यात मदत होईल. (Modi government will sell this company of Railway Ministry)

या महिन्याच्या अखेरीस मंजुरी मिळू शकते?

2021 मध्ये, रेल्वे मंत्रालयाने जमीन भाडेपट्टा धोरणावर एक मसुदा नोट अधिसूचित केली होती, ज्यामध्ये जमीन परवाना शुल्कात 2 टक्के कपात करण्यासाठी सुचवण्यात आले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "गेल्या वर्षी अर्थ मंत्रालयाकडून याला मंजुरी देण्यात आली होती. आता फक्त या महिन्याच्या अखेरीस कॅबिनेटची मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे."

एप्रिल 2020 मध्ये, रेल्वेने आपल्या जमिनीच्या औद्योगिक वापरासाठी जमीन परवाना शुल्क शासन धिसूचित केले होते आणि ते CONCOR ला विस्तारित करण्यात आले होते. आणि तोपर्यंत, CONCOR कमी किमतींसह, प्रति-कंटेनर 20-फूट समतुल्य युनिट कंटेनर आधारावर ट्रान्सपोर्टरला जमिनीचे भाडे देत होते. परवाना शुल्क म्हणजे, राष्ट्रीय वाहतूकदाराच्या मालकीच्या जमिनीच्या वापरासाठी भारतीय रेल्वेद्वारे आकारले जाणारे वार्षिक शुल्क आहे. सरकारने 30.8 टक्के समभागांच्या निर्गुंतवणुकीला मान्यता दिली

नोव्हेंबर 2019 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यवस्थापन नियंत्रणाच्या हस्तांतरणास तसेच कंपनीमधील सरकारच्या 30.8 टक्के समभागाच्या निर्गुंतवणुकीला देखील मान्यता दिली होती. त्यानंतर, 2020 मधील नवीन जमीन परवाना शुल्क धोरणाने CONCOR च्या खर्चात वाढ केली तसेच गुंतवणूकदारांना संपादन करण्यासाठी प्रतिकूल वातावरण देखील निर्माण केले.