मोदी सरकार (Modi Government) वर्क फ्रॉम होमबाबत (Work From Home) सर्वसमावेशक कायदा तयार करण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या कायद्यानुसार वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची (Employees) कंपन्यावर जबाबदारी वाढणार आहे. याबाबत दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे.

विशेष म्हणजे कोरोना (Corona) महामारीनंतर, अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच्या संसर्गापासून बचाव होण्यासाठी वर्क फ्रॉम होम किंवा हाइब्रिड मॉडेलचा अवलंब केला. पण 2020 मध्ये याकडे तात्पुरता उपाय म्हणून पहिले जात होते, परंतु आता ते कामाचे कामाचे नवे मॉडेल बनले आहे. यामुळेच सरकारला या नवीन कामकाजाच्या मॉडेलसाठी कायदेशीर नियमावली तयार करायची आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने माहिती दिली की, कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास निश्चित करणे आणि वर्क फ्रॉम होम (work From Home) करतांना अतिरिक्त खर्चासाठी वीज आणि इंटरनेटसाठी (Internet) पैसे देणे या पर्यायांचा विचार केला जात आहे.

वर्क फ्रॉम होम करण्यासाठी धोरण तयार करण्यासाठी सल्लागार कंपनीला देखील मदत करण्यात आली आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. जानेवारीच्या सुरुवातीला सरकारने एका स्थायी आदेशाद्वारे सेवा क्षेत्रात 'वर्क फ्रॉम होम' करण्याची औपचारिकता केली होती, ज्या अंतर्गत कंपनी आणि कर्मचारी तुमच्यासोबत कामाचे तास आणि इतर गोष्टी ठरवू शकतात. सरकारच्या या हालचालीकडे केवळ प्रतीकात्मक कसरत म्हणून पहिले जात होते, कारण आयटीसह सेवा क्षेत्रातील सर्व कंपन्या आधीच त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना विशेष परिस्थितीत वर्क फ्रॉम होम देत आहेत.

* एक व्यापक औपचारिक फ्रेमवर्क तयार करण्याची योजना

कोरोनानंतर बदललेल्या युगात, आता सरकारला सर्व क्षेत्रांमध्ये 'वर्क फ्रॉम होम' करण्यासाठी एक व्यापक औपचारिक आराखडा तयार करायचा आहे. बादलेल्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. खरेतर, मार्च 2020मध्ये कोरोना विषाणुने (Corona) देशात थैमान माजवले होते यामुळे वर्क फ्रॉम होमची पद्धत सुरू झाली. पण अजूनसुद्धा अनेक कंपन्यांमध्ये कर्मचारी वर्क फ्रॉम होमच करत आहेत. आता कोरोना विषाणुचा नवीन प्रकार (Omicron) ओमिक्रोन देखील आला आहे, असे मानले जात आहे की पुढे देखील अनेक कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमच करण्यास सांगू शकतात.