लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) चा IPO सर्वात मोठा असेल आणि LIC चा IPO अनेक नवीन पायंडे पाडेल. कारण IPO च्या अगोदरच मोदी सरकार कंपनीचा दर्जा आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकार देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) मध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देण्याचा विचार करत आहे.अशी माहिती मिळत आहे. (Modi government will allow direct FDI in LIC before IPO) (LIC IPO)

सरकारच्या या उपक्रमामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या प्रस्तावित मेगा आयपीओमध्ये सहभागी होण्यास मोठी मोठी मदत होईल. वित्तीय सेवा विभाग आणि गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (डीआयपीएएम) यांच्यात या प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे.“गेल्या काही आठवड्यांपासून या प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे. विविध मंत्रालयामध्ये यावर चर्चा केली जाईल आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी देखील आवश्यक असेल.अशी माहिती सूत्राने दिली आहे.

विद्यमान एफडीआय धोरणानुसार, 'स्वयंचलित मार्ग' अंतर्गत विमा क्षेत्रात 74 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे. तथापि, हे नियम भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (LIC) लागू होत नाहीत. एलआयसीमध्ये स्वतंत्र एलआयसी कायदा आहे.

सेबीच्या नियमानुसार, सार्वजनिक ऑफर अंतर्गत परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) आणि परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) दोन्हीला परवानगी आहे. तथापि, सूत्रांनी सांगितले की, एलआयसी कायद्यामध्ये परदेशी गुंतवणुकीची तरतूद नसल्यामुळे, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागासंदर्भात सेबीच्या नियमांनुसार प्रस्तावित एलआयसी आयपीओ करण्याची गरज आहे.

जुलैमध्ये मंत्रिमंडळाने एलआयसीच्या प्रारंभिक सार्वजनिक अर्जाला (आयपीओ) मंजुरी दिली होती. सरकारला अपेक्षा आहे की चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस एलआयसीचा आयपीओ येईल. 10% मुद्दे पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असतील. प्रस्तावित आयपीओसाठी सरकारने एलआयसी कायद्यात आवश्यक कायदेशीर सुधारणा आधीच आणल्या आहेत.

सरकारचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी एलआयसीची यादी महत्त्वपूर्ण ठरेल. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात अल्पसंख्यांक भागविक्री आणि खाजगीकरणातून 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.