मोदी सरकार आता सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडियाचे खाजगीकरण Bank Privatization करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे सरकारने सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खाजगीकरण करणे सोपे होणार आहे.(Modi government plan for this 2 banks privatization bill will pass in winter session)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये 2021-22 चा अर्थसंकल्प (Budget Session) सादर करताना निर्गुंतवणूक कार्यक्रमांतर्गत दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (PSBs) खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांच्या खाजगीकरणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारकडून निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार , हिवाळी अधिवेशनाच्या सत्रादरम्यान सादर करण्यात येणार्‍या बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2021 द्वारे PSBs मधील किमान सरकारी भागीदारी 51 टक्क्यांवरून 26 टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे विधेयक मांडण्याच्या वेळेबाबत अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेणार आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडिया, या चार मुख्य बँकांची नावे आघाडीवर आहेत त्यांचा खाजगीकरणासाठी विचार केला जाऊ शकतो. सूत्रांचे म्हणणे आहे की खाजगीकरणापूर्वी या बँका त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आकर्षक स्वेच्छानिवृत्ती योजना देखील आणू शकतात.

दरम्यान ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) ने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरण योजनेच्या विरोधात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिल्लीत आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. निषेधाची घोषणा करताना, एआयबीओसीचे सरचिटणीस सौम्या दत्ता म्हणाले की, सरकार 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकांच्या खाजगीकरणासाठी विधेयक मांडू शकते.