LIC Merger News: देशात सुरु असलेल्या खासगीकरण आणि विलीनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. आता देशातील चार सरकारी जनरल इन्शुरन्स कंपन्या एलआयसीमध्ये विलीन होऊ शकतात. यामध्ये नॅशनल इन्शुरन्स, न्यू इंडिया अॅश्युरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचा समावेश आहे. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDA) कायदा 1999 आणि विमा कायदा 1938 अंतर्गत त्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे, असे व्यावसायिक तज्ञांनी म्हटले आहे.

प्रस्तावित दुरुस्तीत काय म्हटले आहे?

प्रस्तावित सुधारणांमध्ये असे नमूद केले आहे की, देशात जीवन आणि जीवनेत्तर विमा पॉलिसी विकण्यासाठी एकच मान्यताप्राप्त कंपनी असावी, जी विमा नियामकाला किमान आवश्यक भांडवल निर्धारित करुन वैधानिक मर्यादा काढून टाकण्यास मदत करेल. त्यात आणखी एक कृषी विमा कंपनी विलीन केली जाऊ शकते, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.

खरे तर, या विषयावर माहिती देताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी जाहीर केले होते की, धोरणात्मक क्षेत्रांच्या बाबतीत केवळ चार कंपन्या सरकारी असू शकतात. म्हणजेच, अशा प्रकारे सरकार आपल्या चार नॉन-लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांचे LIC मध्ये विलीनीकरण करु शकते. दुसरीकडे, या कंपन्यांचे एलआयसीमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी या कंपन्यांचे कर्मचारीही (Employees) करत आहेत.

एलआयसीची कमान खाजगी हातात

दुसरीकडे, एक मोठी बातमी समोर येत आहे की, आता खासगी क्षेत्रातील लोकांना एलआयसीमध्ये अध्यक्षपदाची संधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, 66 वर्षात पहिल्यांदाच LIC चे नियंत्रण खाजगी चेअरमनच्या हातात गेले आहे. आतापर्यंतच्या नियमानुसार कंपनीच्या एमडीलाच अध्यक्ष बनवले जात होते.