विधायक स्पर्धा, नवकल्पना, प्रतिकृती आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे संस्थात्मकीकरण याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने 2021 मध्ये या योजनेची नव्या दृष्टिकोनातून सुधारणा करण्यात आली आहे. या दृष्टिकोनांतर्गत केवळ परिमाणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्याऐवजी सुशासन, गुणात्मक उपलब्धी आणि शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटीवर भर दिला जाईल,” द्वारे पुनरावलोकन केलेल्या PM पुरस्कार कार्यक्रमाच्या तपशीलात म्हटले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने पंधरवड्यापूर्वी या योजनेला मंजुरी दिली आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्राद्वारे नवीन निकषांची माहिती देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी निवडलेल्या चार योजना सध्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्राधान्य क्षेत्र आहेत. पहिला निकष म्हणजे पोशन अभियानात जन भागिदारी (लोकसहभाग) ला प्रोत्साहन देणे, ज्याचे उद्दिष्ट मुले, किशोरवयीन, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांचे पोषण परिणाम सुधारणे हा आहे. सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांचे मोजमाप "पोषण परिमाणयोग्य परिणामांद्वारे" केले जाईल जसे की कमी वजनाच्या मुलांमध्ये टक्केवारी कमी होणे आणि मुले आणि किशोरवयीन मुलींमधील अशक्तपणा.

खेळांच्या विकासासाठी आणि नागरिकांचे कल्याण सुधारण्यासाठी त्यांनी खेलो इंडिया कार्यक्रमाचा जास्तीत जास्त फायदा घेतला का आणि शारीरिक तंदुरुस्तीला चालना देण्यासाठी, नवोदित क्रीडा प्रतिभा ओळखणे आणि प्रदान करण्यासाठी ही योजना तळागाळापर्यंत पोचली की नाही यावर त्याचप्रमाणे जिल्ह्यांचे मूल्यांकन केले जाईल. मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी त्यांना सर्व आवश्यक समर्थन केले जाणार आहे.

"प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना नागरिकांचे कल्याण, क्रीडा संस्कृतीचे पालनपोषण, क्रीडा आणि शारीरिक तंदुरुस्तीमध्ये उत्कृष्टता आणण्याचे प्रयत्न करते, ज्यामुळे संपूर्ण क्रीडा इको-सिस्टम सुधारण्यासाठी जिल्ह्यांच्या कामगिरीची दखल घेण्याचा प्रयत्न करते," ही योजना आहे. जिल्ह्यांमध्ये मुल्यांकन करण्यात येणारा तिसरा कार्यक्रम PM स्ट्रीट वेंडरच्या आत्मानिर्भर निधी (PM SVANidhi) योजनेअंतर्गत कॅशबॅक योजनेद्वारे लाभार्थी रस्त्यावरील विक्रेत्यांकडून डिजिटल व्यवहारांचा अवलंब वाढवणे हा असेल.

आतापर्यंत बँक नसलेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना औपचारिक बँकिंग चॅनेलच्या पटलावर आणणे आणि त्याद्वारे त्यांना औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्थेत आत्मसात करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. मूल्यांकन करण्यात येणारी चौथी योजना पंतप्रधानांनी 2019 मध्ये त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात घोषित केलेल्या एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेद्वारे सर्वांगीण विकास असेल. PM पुरस्कारांसाठी मूल्यमापन केले जाणारे आणखी एक महत्त्वाचे मॅट्रिक्स म्हणजे ‘मानवी हस्तक्षेपाशिवाय सेवेचे अखंड वितरण’ आणि तंत्रज्ञान साधनांद्वारे.

"विविध स्वरूपाच्या सेवा जिल्हा स्तरावर दिल्या जात असल्याने, या पुरस्कारांतर्गत सेवा वितरण, उपयोजित तंत्रज्ञान, नावीन्य, नागरिकांचे समाधान, प्रक्रियेची अखंडता, मानवी हस्तक्षेपाची पातळी इत्यादींचे मूल्यमापन केले जाईल." असे नवीन पुरस्कार योजना तपशील सांगतात. पर्यावरण संवर्धन, जलसंधारण, ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य, महिला आणि बालकेंद्रित उपक्रम, शाश्वत शेती, उपजीविकेला चालना, अर्थव्यवस्थेला चालना, प्रशासन सुधारणे, व्यवसायात सुलभता, फेसलेस डिलिव्हरी अशा विविध नवकल्पना आणल्याबद्दल अधिकाऱ्यांनाही पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक सेवा, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे आणि सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या हस्ते एकूण 18 पुरस्कार प्रदान केले जातील. “नवीन दृष्टीकोन आणि तंत्रज्ञानाद्वारे चालवलेल्या चांगल्या प्रशासन पद्धतींद्वारे चालवलेल्या योजनेतील कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी असेल,” असे योजनेच्या तपशीलात म्हटले आहे.