Income Tax Return Filing FY 2022-23: तुम्ही अजून ITR भरला नसेल तर 31 जुलैपूर्वी भरा. वेळेवर आयटीआर भरणे तुमच्यासाठी अनेक प्रकारे चांगले आहे. जर तुम्ही आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या देय तारखेपर्यंत आयटीआर भरला नाही, तर उशीर झालेला रिटर्न भरावा लागेल.

यासाठी विभागाकडून तुम्हाला 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वेळ देण्यात येत आहे. जर तुम्ही कोणत्याही कारणास्तव 31 जुलै 2023 पर्यंत ITR दाखल करु शकत नसाल तर तुम्हाला खालील नुकसान सोसावे लागू शकते.

पेनल्टी

दरम्यान, उशिरा आयटीआर (ITR) दाखल केल्यास 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 5,000 रुपये दंड आकारला जातो. 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 1000 रुपये दंड आहे. तसेच, वेळेवर आयटीआर न भरल्याने काही कर कपात आणि सूट गमावू शकतात. अखेरीस, हे तुमचे कर दायित्व वाढवू शकते. जर तुम्ही 31 डिसेंबर 2023 नंतर ITR दाखल केला तर तुम्हाला 10,000 रुपये दंड भरावा लागेल.

लेट फाइल‍िंगवर व्याज

जर तुमचे उत्पन्न करपात्र असेल, तर तुम्ही 31 जुलैपर्यंत विवरणपत्र भरले नाही, तर तुमच्याकडून ITR दाखल होईपर्यंत दरमहा 1% अतिरिक्त व्याज आकारले जाईल.

या अंतर्गत, रिटर्न भरण्याच्या तारखेपर्यंत 1% व्याज आकारले जाते. 31 डिसेंबर नंतर कर देय असल्यासच करदात्याला अद्यतनित रिटर्न भरण्याचा पर्याय असेल परंतु 31 मार्च 2024 पर्यंत अद्यतनित रिटर्नसाठी भरावे लागेल.

दुसरीकडे, चुकीचे उत्पन्न (Income) दाखवल्यास 200% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. रिमाइंडर देऊनही टॅक्स रिटर्न भरला नाही, तर अधिकाऱ्यांना थकबाकीच्या आधारे कारवाईची प्रक्रिया सुरु करावी लागू शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामध्ये तीन महिने ते सात वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो.

नवीन कर प्रणालीचा काही उपयोग नाही

जर तुम्हाला 31 मार्चपासून उशीर झाला, तर पगारदार कर्मचारी नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडू शकत नाहीत. जर त्यांनी नियोक्त्यासोबत हा पर्याय निवडला, तर ITR उशीरा भरल्यास अतिरिक्त कर आणि व्याज भरावे लागेल. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ठेवले होते.

परतावा मिळण्यास उशीर होऊ शकतो

उशीरा आयटीआर दाखल करण्याचा आणखी एक तोटा असा आहे की, जर तुम्हाला कर परतावा मिळाला तर तो उशीर होऊ शकतो. अशा विलंबामुळे अनावश्यक आर्थिक ताण आणि गैरसोय होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, उशीरा ITR भरणे अधिका-यांचे लक्ष वेधून घेऊ शकते. यामुळे त्यांच्या कर प्रकरणांमध्ये ऑडिट आणि चौकशीची शक्यता वाढते.