केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर देशभरात पेट्रोल 9.5 रुपयांनी तर डिझेल 7 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. मात्र, केंद्राच्या घोषणेनंतर विरोधक हल्लाबोल केला. (India finance minister Nirmala Sitaraman counterattack on the opposition's attack explained a game of figures and Said This)

विशेषत: आकड्यांचा खेळ करुन केंद्र सरकार जनतेची फसवणूक करत असल्याचे सांगत काँग्रेसने सरकारवर निशाणा साधला. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर जे उत्पादन शुल्क कमी केले आहे, त्यात राज्य सरकारचाही वाटा आहे. अशा स्थितीत केंद्राने असे करुन जनतेला मोठा दिलासा दिलेला नाही. सरकार यापेक्षा खूप चांगले काम करु शकले असते.

निर्मला सीतारामन यांनी प्रत्युत्तर दिले

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी विरोधकांच्या प्रहाराला प्रत्युत्तर दिले आहे. एकापाठोपाठ एक अनेक ट्विट करत त्यांनी विरोधकांना स्पष्ट केले की, 'इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याशी राज्य सरकारचा काहीही संबंध नाही. त्याचबरोबर एनडीए सरकारने 10 वर्षात जेवढे काम केले तेवढे काम यूपीए सरकार आठ वर्षांत करु शकले नाही.'

सीतारामन यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, "मूलभूत उत्पादन शुल्क (BED), विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED), रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर (RIC) आणि कृषी आणि पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) मिळून पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क बनते. तर SAED, RIC आणि AIDC सामायिक केलेले नाहीत."

काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल

त्याच वेळी, रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आकडेवारीचा संदर्भ देत, त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2014-22 मध्ये एकूण विकास खर्च ₹ 90.9 लाख कोटी आहे. त्या तुलनेत 2004-2014 या काळात केवळ 49.2 लाख कोटी रुपये विकासावर खर्च झाले.

अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या, "काल आणि गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये इंधनावरील शुल्क कपातीमुळे दरवर्षी 2,20,000 कोटींच्या महसुलावर परिणाम होत आहे." विशेष म्हणजे, इंधनाच्या वाढत्या किमतींपासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्राने शनिवारी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8 रुपये आणि डिझेलवरील (Diesel) उत्पादन शुल्कात 6 रुपयांनी कपात करण्याची घोषणा केली. केंद्राच्या घोषणेचा खरपूस समाचार घेत काँग्रेस नेते म्हणाले, "लोकांची फसवणूक करण्यासाठी देशाला आकडेमोड करण्याची गरज नाही."