Income Tax Slab: 2014 साली देशात सरकार स्थापन झाल्यापासून मोदी सरकारने जनतेसाठी अनेक फायदेशीर निर्णय घेतले आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकाला लाभ मिळावा या उद्देशाने सरकारने अनेक योजनाही सुरु केल्या आहेत. या क्रमाने देशासाठी कर भरणाऱ्या लोकांनाही सरकारने अनेक सुविधा दिल्या आहेत. या अनुषंगाने सरकारने अर्थसंकल्पात अनेक कल्याणकारी निर्णयही घेतले आहेत. यापैकी आज आम्ही मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात अर्थसंकल्पात घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल सांगणार आहोत.

आयकर

प्राप्तिकर कायदा, नागरिकांच्या उत्पन्नावर कराच्या तरतुदींसह, अनेक सवलती आणि सूट देखील प्रदान करतो. या सवलतींमुळे करदात्यांनाही मोठा दिलासा मिळतो. हे लक्षात घेऊन 2018 च्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

आयकर रिटर्न

पगारदार व्‍यक्‍ती आणि निवृत्तीवेतनधारक कोणतीही गुंतवणूक किंवा खर्च न करता डिफॉल्‍ट बाय डिफॉल्‍ट सवलत मिळवू शकतात आणि सवलतीची निश्चित रक्कमही मिळवू शकतात. वास्तविक, पगारदार व्यक्ती आणि पेन्शनधारक आयकर भरताना स्टँडर्ड डिडक्शन घेऊ शकतात. मात्र, काही वर्षे स्टँडर्ड डिडक्शन सुविधा काढून टाकली होती, पण नंतर मोदी सरकारने ते केले जे कोणीही करु शकले नाही.

आयकर स्लॅब

2018 च्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने पुन्हा एकदा स्टँडर्ड डिडक्शन लागू केले. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2018 च्या अर्थसंकल्पात स्टँडर्ड डिडक्शनची पुन्हा घोषणा केली होती. 2018 च्या अर्थसंकल्पात, पुन्हा 40,000 रुपये स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणून घोषित केले गेले होते. विशेष म्हणजे, स्टँडर्ड डिडक्शनची तरतूद यापूर्वी उपलब्ध होती. तथापि, वित्त कायदा 2005 मध्ये तो रद्द करण्यात आला.

आयकर सूट

स्टँडर्ड डिडक्शनच्या स्वरुपात दिलेली वजावट सर्व पगारदार कर्मचार्‍यांना (Employees) कोणत्याही गुंतवणुकीची आवश्यकता असली तरीही मिळू शकते. त्याचवेळी, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्प 2019 मध्ये, स्टँडर्ड डिडक्शनसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली होती.

कर

त्याचवेळी, अर्थसंकल्प 2020 ने कर प्रणालीमध्ये नवीन कर व्यवस्था आणली. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, करदात्यांना सवलतीच्या दरात कर भरण्याचा पर्याय आहे. तथापि, या नवीन नियमांतर्गत मोठी कपात आणि सवलतींना परवानगी नाही. जर करदात्याने नवीन कर प्रणालीमध्ये रिटर्न भरण्यासाठी कर भरला, तर पगाराच्या उत्पन्नावर स्टँडर्ड डिडक्शन करण्याची परवानगी नाही.