Income Tax Slab: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरदात्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे.

दरम्यान, सरकारने आयकर स्लॅब वाढवून 7 लाख रुपये केले. त्यामुळे आता सात लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. मात्र, सरकारने (Government) दिलेल्या सवलतीमुळे हे शक्य होऊ शकते. ही सूट आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत उपलब्ध आहे.

तसेच, 2013-2014 मध्ये, कलम 87A अंतर्गत भारत सरकारद्वारे कर सवलत सुरु करण्यात आली. 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी या आयकर सवलतीमध्ये नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत बदल करण्याची घोषणा केली आहे. चला तर त्याबद्दल जाणून घेऊया...

इन्कम टॅक्स रिबेट म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, आयकर सवलत हा तुमच्या उत्पन्नावर परतावा देण्याचा एक प्रकार आहे. आयकर (आयटी) विभाग काही विशिष्ट परिस्थितीत हा परतावा किंवा सूट प्रदान करतो.

जेव्हा करदात्यांनी एका आर्थिक वर्षात आयकर विभागाला देय रकमेपेक्षा जास्त कर भरला असेल तेव्हा त्यांना आयकर सवलत मिळेल. आयकर सवलत मिळवण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या कर दायित्वाची अचूक गणना केली आहे. निर्धारित वेळेत तुमचे आयकर रिटर्न भरले आहे, याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

कलम 87A म्हणजे काय?

आयकर कायद्याच्या कलम 87A च्या तरतुदींनुसार, एक निवासी भारतीय व्यक्ती ज्याचे आर्थिक वर्षाचे एकूण उत्पन्न विहित मर्यादेपेक्षा जास्त नाही, त्यांना देय आयकरावर 100% सूट दिली जाते.

आर्थिक वर्ष 2022-23 पर्यंत, कलम 87A अंतर्गत सूट दावा करण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा 5 लाख रुपये होती. याचा अर्थ असा की, 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत होते, त्यांना कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही.

कर सूट

कलम 87A अंतर्गत सूट मिळविण्यासाठी कमाल उत्पन्न मर्यादेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019 मध्ये, कलम 87A अंतर्गत सूट मिळण्यासाठी सरकारने निव्वळ करपात्र उत्पन्नाची कमाल मर्यादा 5 लाख रुपये केली आहे.

त्याचवेळी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कलम 87A अंतर्गत सूट 5 लाख रुपयांवरुन 7 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे भारताच्या वाढत्या मध्यमवर्गीय लोकसंख्येसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कर स्लॅब

नवीन कर प्रणालीमध्ये, सूट मर्यादा आता 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या करप्रणालीत 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. याचा अर्थ असा की, आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून भारताचा रहिवासी असलेला व्यक्तीगत करदाता आता 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर देय आयकराच्या 100% आयकर सवलतीचा दावा करण्यास पात्र असेल.