Bank Privatization: देशात खासगीकरणावर सरकार वेगाने काम करत आहे. अनेक कंपन्यांच्या निविदाही येऊ लागल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रियाही जवळपास सुरु झाली आहे. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यात सुधारणा करुन सरकार PSU बँकांवरील (PSBs) विदेशी मालकीवरील 20% मर्यादा काढून टाकणार आहे. या क्रमाने, सरकार प्रथम आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा विकत आहे.

सरकारची योजना

केंद्र सरकार (Central Government) आयडीबीआय बँक महागड्या दराने विकण्याच्या तयारीत आहे. ब्लूमबर्गने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, सरकार सरकारी मालकीच्या आयडीबीआय बँक लि.चे सुमारे 640 अब्ज रुपये किंवा $7.7 अब्ज मिळवण्याच्या तयारीत आहे. असे जर झाल्यास सरकारच्या हिश्श्याची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी विक्री असेल. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) मिळून IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकणार आहेत. दुसरीकडे, ब्लूमबर्ग न्यूजच्या या वृत्ताची बातमी पसरताच आयडीबीआय बँकेचे शेअर्स शुक्रवारी 3% वाढले.

सरकार खासगीकरणाकडे वाटचाल करत आहे

चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 22 मध्ये IDBI बँकेसह दोन सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय, NITI आयोगाने खाजगीकरणासाठी दोन PSU बँकांची निवड केली आहे. यासोबतच चालू आर्थिक वर्षात एक विमा कंपनी विकली जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.

या बँकांचे खासगीकरणही होऊ शकते

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची खाजगीकरणासाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून निवड करण्यात आली होती. म्हणजेच, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचे खाजगीकरण केले जाऊ शकते. त्याचबरोबर बँक ऑफ महाराष्ट्रही या यादीत आहे.