एचएलएल लाईफकेअरच्या धोरणात्मक विक्रीसाठी संभाव्य खरेदीदारांना एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) सादर करण्याची अंतिम मुदत सरकारने (Government) दुसऱ्यांदा 14 मार्चपर्यंत वाढवली आहे. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) ने यापूर्वी 14 डिसेंबर 2021 रोजी आरोग्य क्षेत्रातील PSU मधील 100 टक्के भागभांडवल विक्रीसाठी प्रारंभिक निविदा मागवल्या होत्या. EOI सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2022 होती, जी नंतर 28 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली. विभागाचे म्हणणे आहे की, इच्छुक बोलीदारांनी मुदत वाढविण्याची विनंती केली होती, त्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता EOI सबमिट करण्याची अंतिम तारीख 14 मार्च असेल. (HLL Lifecare Healthcare company)

DIPAM द्वारे पात्र इच्छुक बोलीदारांना (QIBs) कळवण्याची तारीख देखील पंधरवड्याने वाढवून 28 मार्च केली आहे. एचएलएल (HLL) लाइफकेअर हे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या (Ministry of Health and Family Welfare) अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे. ही कंपनी गर्भनिरोधक उत्पादने, महिला आरोग्य उत्पादने, हॉस्पिटल पुरवठा आणि इतर फार्मा उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीचे उत्पादन आणि विपणन करते.

कंपनी व्यवसाय

HLL लाइफकेअर हेल्थकेअर आणि डायग्नोस्टिक सेवा देखील पुरवते. याव्यतिरिक्त, हे आरोग्य क्षेत्रातील वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठी सल्लागार सेवा देखील प्रदान करते. याव्यतिरिक्त, कंपनी आरोग्य सेवेशी संबंधित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कंत्राटी सेवा देखील प्रदान करते. HLL देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या गरजा पूर्ण करते.

31 मार्च 2021 पर्यंत, HLL चे अधिकृत भांडवल रुपये 300 कोटी आणि भरलेले भाग भांडवल रुपये 15.53 कोटी होते. बोली लावण्याची मुदत वाढवल्याने, HLN ची धोरणात्मक विक्री आता पुढील आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल.

निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्याच्या मागे सरकार आहे

सरकारने 2022-23 साठी 65,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे 31 मार्च रोजी संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षातील 78,000 कोटी रुपयांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. चालू आर्थिक वर्षात, सरकारने PSUs च्या निर्गुंतवणूक आणि धोरणात्मक विक्रीद्वारे 12,030 कोटी रुपये उभे केले आहेत. यामध्ये एअर इंडियाच्या (Air India) खाजगीकरणातून 2,700 कोटी रुपये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध उपक्रमांमधील अल्पसंख्याक भागभांडवल विक्रीतून उभारलेल्या 9,330 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

पुढील आर्थिक वर्षात ही सरकारी कंपनी विकली जाणार

यापूर्वी, भारत सरकारचे प्रकल्प आणि विकास इंडिया लि. संभाव्य खरेदीदारांसाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) सादर करण्यासाठी (PDIL) 28 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली होती. DIPAM ने 14 डिसेंबर रोजी रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात सरकारच्या 100 टक्के स्टेक विक्रीसाठी प्रारंभिक बोली आमंत्रित केल्या होत्या. यापूर्वी व्याजपत्रे जमा करण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी होती.

31 मार्च 2021 रोजी PDIL चे पेड-अप इक्विटी शेअर भांडवल रु. 17.30 कोटी, महसूल रु. 129.68 कोटी आणि निव्वळ नफा रु. 19.07 कोटी होता. PDIL ची स्थापना 7 मार्च 1978 रोजी झाली. हे डिझाइन अभियांत्रिकी आणि संबंधित प्रकल्प अंमलबजावणी सेवांसाठी अभियांत्रिकी आणि सल्लागार सेवा प्रदान करते.