Old Pension Scheme: जुन्या पेन्शन योजनेबाबत देशात बराच गदारोळ सुरु आहे. जुनी पेन्शन योजना अनेक राज्य सरकारांनी पुन्हा लागू केली आहे.

दरम्यान, हिमाचल प्रदेश सरकारने 1 एप्रिलपासून नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) ऐवजी जुनी पेन्शन (OPS) योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने OPS पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.

जुनी पेन्शन योजना

हिमाचल प्रदेशचे (Himachal Pradesh) मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना यांच्यामार्फत नुकतीच यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

अधिसूचनेनुसार “सीसीएस (पेन्शन) नियम 1972 अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की राज्य सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत समाविष्ट आहेत. 1 एप्रिल 2023 पासून योगदान बंद केले जाईल.''

पेन्शन

या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त आणि सेवारत कर्मचारी (Employees) दोघांनाही फायदा होईल आणि 20 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेले कर्मचारी मूळ वेतन आणि डीएच्या 50 टक्के पेन्शनसाठी पात्र असतील. त्याचवेळी, या पाऊलामुळे सरकारी तिजोरीवर 1000 कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, या वर्षाच्या सुरुवातीला, हिमाचल प्रदेश सरकारने OPS पुनर्संचयित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले की, “सरकारचे उद्दिष्ट सर्वांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आम्ही OPS लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ''

नवीन पेन्शन योजना विरुद्ध जुनी पेन्शन योजना

जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्याने काढलेल्या शेवटच्या पगारावर आधारित आहे. तर NPS ही अंशदायी पेन्शन प्रणाली म्हणून ओळखली जाते.

OPS अंतर्गत, कर्मचारी शेवटच्या काढलेल्या वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्तीनंतर पेन्शन म्हणून काढू शकतो.

आणि NPS अंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीला निवृत्तीच्या वेळी त्याच्या कामाच्या वर्षांमध्ये जमा झालेल्या कॉर्पसपैकी 60 टक्के रक्कम काढण्याची परवानगी आहे, जी करमुक्त आहे.

उर्वरित 40 टक्के वार्षिकी उत्पादनात रुपांतरित केले जातात, जे सध्या व्यक्तीच्या शेवटच्या पगाराच्या 35 टक्के पेन्शन देऊ शकतात.