नवी दिल्ली

कोरोना संकटामुळे आर्थिक कोंडीचा टाहो फोडणाऱ्या उद्योग क्षेत्राच्या कर्जपुनर्रचनेचा विचार केंद्राच्या पातळीवर सुरू असल्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केले. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारची रिझर्व्ह बॅंकेशी केंद्राची बोलणी सुरू असल्याचेही प्रतिपादन अर्थमंत्र्यांनी केले आहे.
फिक्की (भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ) च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीशी संवाद साधताना अर्थमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. कोरोना संकट आणि लॉकडाउनमुळे एकूणच अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात असून अडचणीत आलेल्या उद्योग क्षेत्राला केंद्राकडून आर्थिक मदत, बॅंकांकडून कर्जाची पुनर्रचना यासारख्या मागण्या सुरू आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले, की कर्ज पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता आहे. याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होऊ शकते, यासाठी अर्थ मंत्रालय रिझर्व बॅंकेच्या संपर्कात आहे. सरकारतर्फे जाहीर होत असलेल्या धोरणात्मक सुधारणांचा उहापोह करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, की सर्व घटकांशी व्यापक सल्लामसलतीनंतरच याचा निर्णय केला जात आहे.
फिक्कीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग) क्षेत्राला आपत्कालीन पत हमी योजनेंतर्गत (इमर्जन्सी क्रेडीट गॅरन्टी स्किम) बॅंकांकडून वित्तपुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणी मांडल्या असता, लघु,मध्यम उद्योगाला बॅंका पतपुरवठा नाकारू सकत नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पतपुरवठा नाकारण्याचे प्रकार घडले असतील, तर त्यांची नोंद व्हायला हवी. आपण स्वतः त्याची तत्काळ दखल घेऊ, असा इशारा अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिला. एवढेच नव्हे तर उद्योगांच्या वाढत्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी विकास वित्तीय संस्था उभाणीचाही गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले. दरम्यान, आरोग्यसेवांशी संबंधित तसेच इतर उत्पादनांवरील जीएसटी दर कमी करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, की याबाबतचा निर्णय जीएसीटी परिषद करेल.

संपादन- अवित बगळे