Capital Gains Tax Removed: इराण युद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सध्या जागतिक स्तरावर मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले. या प्रतिकूल परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने देशात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPIs) मोठा दिलासा देत सरकारने भारतीय सरकारी बॉन्ड्समधील (Government Bonds / G-Secs) गुंतवणुकीवर आकारला जाणारा कॅपिटल गेन्स टॅक्स पूर्णपणे हटवण्याचा निर्णय घेतला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या ऐतिहासिक प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणात्मक निर्णयाचा मुख्य उद्देश देशात परदेशी भांडवलाचा प्रवाह वाढवणे, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचलेल्या भारतीय रुपयाला सावरणं आणि पश्चिम आशियातील युद्धजन्य संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला सुरक्षा कवच प्रदान करणे हा आहे.

केंद्रीय कॅबिनेटने हा करबदल तातडीने लागू करण्यासाठी आयकर कायद्यात (Income Tax Act) सुधारणा करणाऱ्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा नवीन नियम देशभरात अधिकृतपणे लागू होईल. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला, जेव्हा भारत (India) देशाबाहेर जाणारा परदेशी निधी, रुपयावरील वाढता दबाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती अशा चौफेर आव्हानांचा सामना करत आहे. या नवीन निर्णयामुळे 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या सरकारी बॉन्ड्सवर लागणारा 12.5 टक्के लॉंग-टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स आता शून्य म्हणजेच पूर्णपणे संपुष्टात आला.

याशिवाय, सरकारी रोख्यांमधून मिळणाऱ्या व्याजावरील 20 टक्के विदहोल्डिंग टॅक्सचा बोजा कमी करण्यावरही सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. 2023 मध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांना मिळणारा 5 टक्क्यांचा सवलतीचा कर दर मागे घेण्यात आल्यामुळे त्यांच्यावर 20 टक्के कर लागत होता, ज्यामुळे भारतीय बॉन्ड्स इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या तुलनेत कमी आकर्षक मानले जात होते.

हा कठोर निर्णय घेणे सरकारसाठी अत्यंत गरजेचे बनले होते, कारण भारतीय शेअर बाजाराच्या दृष्टीने चालू वर्ष परदेशी निधी बाहेर जाण्याच्या बाबतीत इतिहासातील सर्वात वाईट वर्षांपैकी एक ठरत आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी या वर्षात आतापर्यंत भारतीय शेअर्समधून तब्बल 2.5 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी आणि प्रचंड मोठी विक्री केली. या चौफेर विक्रीमुळे भारतीय चलनावर म्हणजेच रुपयावर अभूतपूर्व दबाव निर्माण झाला होता. सरकारला आता अशी खात्री आहे की, हा कर रद्द केल्यामुळे भारतीय बॉन्ड मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नवीन डॉलर्सची एंट्री होईल, ज्यामुळे रुपयाला थेट पाठबळ मिळेल आणि देशातील लोन बाजारातील रोख सुलभता म्हणजेच लिक्विडिटी सुधारण्यास मदत होईल.

सूत्रांनी दिलेल्या संकेतांनुसार, परदेशी गुंतवणूकदारांना दिलेली ही कर सवलत म्हणजे केवळ एक सुरुवात असून आगामी काळात भारतीय वित्तीय बाजारपेठांना अधिक मजबूत आणि आकर्षक बनवण्यासाठी सरकार आणखी काही मोठे आर्थिक सुधारणांचे निर्णय जाहीर करु शकते. आता संपूर्ण आर्थिक जगताचे लक्ष या अध्यादेशाच्या औपचारिक अधिसूचनेकडे आणि रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आगामी धोरणात्मक घोषणांकडे लागले आहे.