डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) च्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या कागदपत्रांनुसार, सरकारने (Modi Government) सरकारी टेलिकॉम कंपन्या MTNL आणि BSNL च्या रिअल इस्टेट मालमत्ता सुमारे 970 कोटी रुपयांच्या राखीव किंमतीवर विक्रीसाठी काढल्या आहेत. हैदराबाद, चंदीगड, भावनगर आणि कोलकाता येथे असलेल्या BSNL मालमत्ता सुमारे 660 कोटी रुपयांच्या राखीव किंमतीवर सरकार या मालमत्तांची विक्री करणार आहे. तर सारी हिल, गोरेगाव, मुंबई येथे असलेल्या MTNL मालमत्ता DIPAM वेबसाइटवर सुमारे 310 कोटी रुपयांच्या राखीव किंमतीवर विक्रीसाठी सूचीबद्ध केल्या आहेत.(Government will plan to sell 970 cr properties of BSNL & MTNL)

बीएसएनएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी के पुरवार यांनी एका निवेदनात सांगितले की, "एमटीएनएल आणि बीएसएनएलमधील मालमत्ता कमाईचा हा पहिला टप्पा आहे. बीएसएनएलच्या रु. 660 कोटी आणि एमटीएनएलच्या रु. 310 कोटींच्या मालमत्तेसाठी बोली मागविण्यात आल्या होत्या.त्यासाठी आम्ही योजना आखत आहोत. आणि येत्या एक ते दीड महिन्यात संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईल. "

याशिवाय, ओशिवरा येथे असलेल्या MTNL चे 20 फ्लॅट्स देखील कंपनीच्या मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेचा भाग म्हणून विक्रीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. या फ्लॅटची आरक्षित किंमत 52.26 लाख ते 1.59 कोटी रुपये आहे. MTNL मालमत्तेचा ई-लिलाव 14 डिसेंबर रोजी होणार आहे. ही मालमत्ता मुद्रीकरण MTNL आणि BSNL च्या 69,000 कोटींच्या पुनरुज्जीवन योजनेचा भाग आहे ज्याला सरकारने ऑक्टोबर 2019 मध्ये मान्यता दिली होती.या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मालमत्तेचे 2022 पर्यंत 37,500 कोटी रुपयांपर्यंत कमाई करण्याची योजना होती.

बीएसएनएल आणि एमटीएनएल रिअल इस्टेट मालमत्तेचा लिलाव करत असल्याने, सरकार या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत सहा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील हिस्सा कमी करेल. या सहा कंपन्यांच्या नावांमध्ये बीपीसीएल, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक आणि निलांचल इस्पात यांचा समावेश आहे. त्यापैकी बीपीसीएलच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे, तसेच बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक आणि निलांचल इस्पात यांचीही बोली प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू होऊ शकते.