या वर्षी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्टे केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे राबवत असल्याचे कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मंगळवारी सांगितले. 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्याचे अत्यंत महत्वाकांशी लक्ष्य ठेवले होते. सप्टेंबर 2018मध्ये, 'शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करणे' या आंतर-मंत्रालयीन समितीने हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी धोरणाची शिफारस करणार अहवाल सादर केला. पॅनलच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर, सरकारने प्रगतीचे पुनरलोकन आणि निरीक्षण करण्यासाठी एक 'सशक्त संस्था' स्थापन केली आहे.

* जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान महत्वाचे

गोव्यातील एका कार्यक्रमाला संबोधित करतांना तोमर म्हणाले की, केंद्र सरकारने कृषी आणि संलग्न क्रियाकलापांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात कृषी क्षेत्राचे योगदान महत्वाचे आहे, त्यामुळे कृषी क्षेत्राला बळकटी देणे अधिक महत्वाचे आहे. तोमरच्या हवाल्याने एका सरकारी निवेदनात म्हणातले आहे की, "2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पंतप्रधानाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार आणि देशातील शेतकरी (Farmers) एकजुटीने काम करत आहेत." ते म्हणाले की, महामारीच्या काळातही कृषी क्षेत्र काळाच्या कसोटीवर उतरला आणि शेतकऱ्यांनी भरघोस पिकांचे उत्पादन घेतले. गोव्यातील पर्यटन (Tourism) उद्योग ठप्प असताना कृषी क्षेत्राची प्रगती झाली.

* जाणून घ्या काय आहे योजना

लहान शेतकऱ्यांना बळकट करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पीएम-किसान सारख्या केंद्रीय योजनांवर प्रकाश टाकताना तोमर म्हणाले की, केंद्र सरकार 2027-28 पर्यंत 10,000 शेतकरी उत्पादन संस्था स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देत आहे, एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च 6865 कोटी रुपये आहे. गोव्यात (Goa) ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमात संबोधित करतांना गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, "या क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान आणि नवीन तंत्रे राज्यातील तरूणांना शेतीकडे आकर्षित करत आहेत. त्यांनी संगोपन आणि फूलशेतीच्या रूपात एकात्मिक शेती करण्याचे आवाहन केले.