Government proposes new law to regulate digital media including Netflix, Hotstar:

केंद्र सरकारने नेटफ्लिक्स, डिस्ने आणि अॅमेझॉन सारख्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने नवीन प्रसारण कायदा प्रस्तावित केला आहे.

या विधेयकाद्वारे माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 वर अवलंबून न ठेवता या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सना पूर्णपणे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न आहे.

माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नुकतेच सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, 2023 सादर केले.

सध्याचा केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (रेग्युलेशन) कायदा, 1995 पुनर्स्थित करणे आणि सर्व विद्यमान कायदे आणि धोरणे सुसंगत चौकटीमध्ये सुव्यवस्थित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, प्रत्येक प्रसारकाद्वारे सामग्री मूल्यमापन समित्यांची (CECs) स्थापना नवीन कायद्यातील मुख्य नवकल्पनेपैकी एक आहे.

प्रस्तावित कायदा केंद्र सरकारला CEC चा आकार, कोरम आणि ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन्स ठरवण्याचा अधिकार देतो. कायद्याच्या मसुद्यानुसार, या समितीकडून प्रमाणपत्र मिळालेले शोच प्रसारणासाठी पात्र असतील.

या प्रस्तावित नव्या कायद्याबद्दल रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिल्लीतील तंत्रज्ञान धोरण तज्ञ अपार गुप्ता म्हणाले, "उदारीकरणाची एक ऐतिहासिक संधी वाया जात आहे. आणि सेन्सॉरशिप व सरकारी नियंत्रणाची पितृसत्ताक प्रणाली प्रस्तावित केली जात आहे."

भारतीय चित्रपटगृहांमधील सर्व चित्रपटांना सरकार-नियुक्त मंडळाकडून पुनरावलोकन आणि प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर प्रसारित होणारी सामग्री या प्रक्रियेतून वगळली जाते.

जुलैच्या सुरुवातीला, मंत्रालयाने नेटफ्लिक्स आणि इतर स्ट्रीमिंग सेवांना खाजगीरित्या सांगितले होते की ऑनलाइन दाखवण्यापूर्वी त्यांच्या सामग्रीचे अश्लीलता आणि हिंसाचारासाठी स्वतंत्रपणे पुनरावलोकन केले जावे.