देशात केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक विशेष योजना राबवत आहे. मोदी सरकारने देशातील शेतकरी, गरीब आणि गरजूंसाठी अनेक विशेष योजना सुरू केल्या आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेतला आहे. पीक विम्यासाठी घरोघरी जाऊन वितरण मोहीम सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. (PM-KISAN Scheme Latest News Update)

पीक विम्याच्या 7 व्या वर्षात प्रवेश केला

शेतकऱ्यांना पीक विमा पॉलिसी देण्यासाठी घरोघरी जाऊन वितरण मोहीम सुरू करणार असल्याचे सरकारने सांगितले. आगामी खरीप हंगामात प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या (PMFBY) अंमलबजावणीच्या सातव्या वर्षात प्रवेश करताना ही योजना सुरू केली जात आहे.

सर्व राज्यात घरोघरी प्रचार सुरू होईल

कृषी मंत्रालयाने सांगितले की, 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' या घरोघरी जाणाऱ्या मोहिमेचा उद्देश सर्व शेतकऱ्यांना PMFBY अंतर्गत सरकारी धोरणे, जमिनीच्या नोंदी, दाव्याची प्रक्रिया आणि तक्रार निवारणाबाबतची सर्व माहिती चांगल्या प्रकारे परिचित असणे हे सुनिश्चित करणे आहे. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, जूनपासून सुरू होणाऱ्या आगामी खरीप हंगामात या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व राज्यांमध्ये घरोघरी जाऊन मोहीम राबवली जाईल.

ही योजना फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुरू झाली

PMFBY, फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुरू करण्यात आला, ज्याचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तींमुळे पीक नुकसान/नुकसान सहन करणार्‍या शेतकर्‍यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, PMFBY अंतर्गत 36 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या अर्जांचा विमा उतरवण्यात आला आहे, या वर्षी 4 फेब्रुवारीपर्यंत या योजनेअंतर्गत 1,07,059 कोटी रुपयांहून अधिक दावे अदा करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांना फायदा होईल

पीक विमा योजना सर्वात असुरक्षित शेतकर्‍यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात यशस्वी ठरली आहे कारण या योजनेत नोंदणी केलेले सुमारे 85 टक्के शेतकरी हे लहान आणि अत्यल्प शेतकरी आहेत. शेतकऱ्यांच्या ऐच्छिक सहभागासाठी 2020 मध्ये प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत बदल करण्यात आला.

पीक नुकसानीत मदत मिळते

पीक विमा अॅप, सीएससी केंद्र किंवा नजीकच्या कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत कोणतीही घटना घडल्यानंतर 72 तासांच्या आत पिकाच्या नुकसानीची तक्रार करणे शेतकऱ्याला सोयीचे करण्यात आले आहे. पात्र शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात दावा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

ड्रोनही उपलब्ध करून दिले

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पीक विम्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे जमिनीवर योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण आणखी मजबूत होईल.