Union Cabinet: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 जुलै रोजी माइन आणि मिनरल्स कायदा, 1957 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. लिथियम आणि इतर खनिजांच्या उत्खननाला सरकारने मान्यता दिली. यासोबतच लिथियम खाणकामातून इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला चालना मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

दरम्यान, लिथियम, सोने, चांदी, तांबे आणि जस्त यांसारख्या खनिजांच्या उत्खननाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे यापूर्वी वृत्त आले होते.

2014 पासून माइन आणि मिनरल्स कायद्यातील ही पाचवी दुरुस्ती आहे, ज्यामध्ये पूर्वीच्या बदलांमुळे खनिज संसाधनांसाठी ई-लिलाव अनिवार्य करण्यात आले होते आणि कालबाह्य झालेल्या खाण लीजांना मुदतवाढ देण्यात आली होती.

दुसरीकडे, आता कंपन्यांना ज्या भागात खाणकाम करायचे आहे तिथेही खाणकाम करण्याची मुभा असेल. त्याचवेळी, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, माइन आणि मिनरल्स कायदा, 1957 मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर, ब्लॉक किंवा खाणीचा सरकारकडून (Government) नवीन पद्धतीने लिलाव केला जाईल. आता खोलवर असलेल्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्खननासाठीच कंपन्यांना परवाना दिला जाणार आहे.

खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाईल

या खनिजांमध्ये सेलेनियम, तांबे, टेल्युरियम, जस्त, शिसे, कॅडमियम, सोने, इंडियम, चांदी, रॉक फॉस्फेट, डायमंड, ऍपेटाइट आणि पोटॅश यासह अनेक महत्त्वपूर्ण घटकांचा समावेश आहे. माइन आणि मिनरल्स कायद्यात बदल करुन खाणकामात खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल, असे बोलले जात आहे. जेणेकरुन त्यांना जास्तीत जास्त खाणकाम करता येईल.

इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढेल

त्याचबरोबर, माइन आणि मिनरल्स कायद्यात बदल केल्यानंतर इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना मिळेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण इलेक्ट्रिक वाहने बॅटरीवर चालतात आणि बॅटरीमध्ये लिथियमचा वापर केला जातो.

अशा परिस्थितीत जितके जास्त लिथियम तयार होईल, तितकी रस्त्यावर इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढेल. असे असतानाही केंद्र सरकार प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) म्हणतात की, एका वर्षात इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत पेट्रोल वाहनांच्या बरोबरीची होईल. अशा परिस्थितीत माइन आणि मिनरल्स कायद्यात बदल केल्यास प्रदूषणावर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण येईल.