केंद्र सरकारने कर्जबाजारी पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक (USFB) सह प्रस्तावित विलीनीकरणास मान्यता दिली आहे, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने मंगळवारी सांगितले. केंद्रीय बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "भारत सरकारने आज पंजाब अँड महाराष्ट्र (Maharashtra) को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (PMC बँक) चे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड (USFBL) सह विलीनीकरणासाठी योजनेला मंजुरी दिली आहे आणि अधिसूचित केले आहे." (PMC Bank News)

पीएमसी बँकेच्या सर्व शाखा युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या शाखा म्हणून काम करतील. या तारखेपासून, 25 जानेवारी 2022 पासून, RBI ने पुढे सांगितले. आरबीआयने डिसेंबरमध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेवरील निर्बंध मार्च 2022 अखेरपर्यंत आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवले ​​होते कारण टेकओव्हरसाठी मसुदा योजनेवर सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती.

बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यानुसार, विलीनीकरणाचा मसुदा सरकारसमोर त्याच्या मंजुरीसाठी ठेवला जाणे आवश्यक आहे आणि केंद्र कोणत्याही बदलांशिवाय किंवा आवश्यक वाटेल अशा बदलांसह योजनेला मंजुरी देऊ शकते. सरकारने मंजूर केलेली ही योजना कायद्यानुसार त्यांनी निर्दिष्ट केलेल्या तारखेला लागू होईल.

मध्यवर्ती बँकेने एकत्रीकरणाचा मसुदा तयार केला होता आणि PMC बँक आणि दिल्ली-आधारित USFB चे सदस्य, ठेवीदार आणि इतर कर्जदारांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्याचा भाग म्हणून तो 22 नोव्हेंबर रोजी सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवण्यात आला होता. अभिप्राय सादर करण्याची अंतिम मुदत 10 डिसेंबरपर्यंत होती. सप्टेंबर 2019 मध्ये, रिअल इस्टेट डेव्हलपर HDIL ला काही आर्थिक अनियमितता आढळून आल्यावर, RBI ने PMC बँकेच्या संचालक मंडळाला मागे टाकले होते आणि नियामक निर्बंधांखाली ठेवले होते, ज्यात ग्राहकांनी पैसे काढण्यावर मर्यादा घालणे, लपवून ठेवणे आणि कर्जाची चुकीची माहिती देणे यांचा समावेश आहे.

तेव्हापासून अनेक वेळा निर्बंध वाढवण्यात आले आहेत. या वर्षी जूनमध्ये या निर्देशांची मुदत वाढवण्यात आली होती आणि ती ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू आहेत. विलीनीकरणाच्या मसुद्या योजनेत यूएसएफबीद्वारे ठेवींसह पीएमसी बँकेची मालमत्ता आणि दायित्वे ताब्यात घेण्याची कल्पना आहे, अशा प्रकारे ठेवीदारांना मोठ्या प्रमाणात संरक्षण मिळते, आरबीआयने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सांगितले होते. USFB ची स्थापना 1,100 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह करण्यात आली आहे, विरुद्ध 200 कोटी रुपयांच्या नियामक आवश्यकतेच्या तुलनेत स्मॉल फायनान्स बँकेच्या स्थापनेसाठी.