अडचणीत असलेल्या 16 सहकारी बँकांच्या (कानपूर स्थित पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेसह) ग्राहकांना सोमवारी प्रत्येकी 5 लाख रुपये मिळतील. ही रक्कम ठेव विमा संरक्षण योजनेअंतर्गत दिली जाईल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) उपकंपनी असलेली डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ही रक्कम एका नवीन नियमानुसार जारी करेल. डीआयसीजीसीने यापूर्वी 21 बँकांची (Bank) यादी तयार केली होती, परंतु पाच बँका या यादीतून वगळल्या गेल्या होत्या. यामध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेचा (पीएमसी) समावेश आहे. त्यांच्या ग्राहकांना 5 लाख रुपयांचे ठेव विमा संरक्षण मिळणार नाही.

या पाच बँका एकतर विलीनीकरणाच्या स्थितीत आहेत किंवा आता स्थगितीतून बाहेर पडल्या आहेत. त्यामुळे या बँकांच्या ग्राहकांना 5 लाख रुपये मिळणार नाहीत. ऑगस्टमध्ये, संसदेने DICGC विधेयक, 2021 मंजूर केले. RBI ने बँकांवर स्थगन लादल्यापासून 90 दिवसांच्या आत खातेदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळावी, हा यामागचा उद्देश आहे.

अधिनियमानंतर, सरकारने 1 सप्टेंबर 2021 ही तारीख अधिसूचित केली आहे ज्या दिवशी कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील. अधिसूचित तारखेपासून अनिवार्य 90 दिवस 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी पूर्ण होत आहेत. त्यानुसार 29 नोव्हेंबरअखेर खातेदारांच्या खात्यात पाच लाख रुपये येतील.

अदूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक-केरळ, सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक-महाराष्ट्र, कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक-महाराष्ट्र, मराठा शंकर बँक, मुंबई-महाराष्ट्र, मिलत को-ऑपरेटिव्ह बँक-कर्नाटक, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील-महाराष्ट्र , पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, कानपूर-उत्तर प्रदेश, श्री आनंद को-ऑपरेटिव्ह बँक, पुणे-महाराष्ट्र, सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड- राजस्थान, श्री गुरुराघवेंद्र सहकारी बँक नियमित- कर्नाटक, मुधोई सहकारी बँक-कर्नाटक, माता अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक-महाराष्ट्र, सर्जेरावदादा नाशिक शिराळा को-ऑपरेटिव्ह बँक-महाराष्ट्र, इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, नाशिक-महाराष्ट्र, डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, विजयपूर-कर्नाटक आणि प्लॅनेट को-ऑपरेटिव्ह बँक, गुना-मध्य प्रदेश या यादीत समाविष्ट आहे.