FM Nirmala Sitharaman: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून बँकांबाबत अनेक प्रकारचे नियम बनवले जातात, जेणेकरुन देशाची बँकिंग व्यवस्था सुधारता येईल आणि एनपीए कमी होऊ शकेल. दरम्यान, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी संसदेत मोठी माहिती दिली आहे. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत बँकांनी 10,09,511 कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे (एनपीए) राइट ऑफ केल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

काय घेतला निर्णय?

अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले की, 'अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) किंवा बुडीत कर्जे राइट ऑफ करुन संबंधित बँकेच्या (Bank) खतावणीमधून काढून टाकण्यात आली आहेत. यामध्ये अडकलेल्या कर्जांचाही समावेश आहे, ज्याच्या बदल्यात चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे.'

रिझर्व्ह बँकेने माहिती दिली

RBI कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांनी (SCBs) गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये 10,09,511 कोटी रुपयांची रक्कम राइट ऑफ केली आहे. कर्जमाफी करुन कर्जदाराला फायदा होणार नाही, तो परतफेडीसाठी जबाबदार राहील आणि थकबाकी वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरुच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

किती कोटी वसूल झाले?

त्या पुढे म्हणाल्या की, शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांनी गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत एकूण 6,59,596 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. यात 1,32,036 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा समावेश आहे.'