Income Tax Return: प्राप्तिकरातून सूट देण्याबाबत मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. उडुपीमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, मोदी सरकारने मध्यमवर्गीयांना अनेक कर सवलती दिल्या आहेत. या अंतर्गत दरवर्षी 7.27 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
त्या पुढे म्हणाल्या की, सरकारने समाजातील कोणत्याही घटकाला वगळलेले नाही. 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी आयकर सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा काही लोकांनी याबाबत शंका घेतली होती.
दरम्यान, 7 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांचे काय होणार, अशी शंका लोकांमध्ये होती. त्यानंतर आम्ही एक टीम म्हणून बसलो आणि डिटेलमध्ये गेलो. तुम्ही प्रत्येक अतिरिक्तसाठी एक रुपयासाठी कोणत्या स्तरावर कर भरता. उदाहरणार्थ 7.27 लाख रुपयांसाठी, तुम्ही आता कोणताही कर भरत नाही. ब्रेक इव्हन फक्त 27,000 रुपयांमध्ये मिळतो. त्यानंतर तुम्ही कर भरण्यास सुरुवात करता, असेही सीतारामन पुढे म्हणाल्या.
अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, 'आता तुम्हाला 50,000 रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन देखील मिळेल. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, कोणत्याही प्रकारचे स्टॅंडर्ड डिडक्शन नसल्याची तक्रार होती. आम्ही पेमेंटमध्ये सुलभता आणली आहे.' सरकारच्या उपलब्धीबद्दल बोलताना त्या पुढे म्हणाल्या की, '2013-14 मधील 3,185 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2023-24 साठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) एकूण बजेट वाढून 22,138 कोटी रुपये झाले आहे.'
त्या पुढे म्हणाल्या की, 'नऊ वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतुदीत सुमारे सात पटीने वाढ झाली आहे. एमएसएमई क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी सरकारच्या अतूट बांधिलकीचे हे प्रतीक आहे. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी सार्वजनिक खरेदी धोरण योजनेअंतर्गत, 158 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी केलेल्या एकूण खरेदीपैकी 33 टक्के खरेदी एमएसएमईकडून करण्यात आली आहे. हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च आकडा आहे.'
सीतारामन म्हणाल्या की, 'आम्ही TREDS प्लॅटफॉर्म (Trade Receivables Discounting System) लॉन्च केले, जेणेकरुन एमएसएमई आणि इतर कॉर्पोरेट्संना त्यांच्या खरेदीदारांनी पैसे न दिल्याने तरलता संकटाचा सामना करावा लागू नये.'
सीतारामन पुढे असेही म्हणाल्या की, 'ONDC ने MSME व्यवसायांना मोठ्या संभाव्य ग्राहकांपर्यंत (Customers) पोहोचण्यास सक्षम केले आहे. भारताने व्यापार क्षेत्रात चांगले काम केले आहे, याचे जग कौतुक करत आहे.'
तसेच, भारतात (India) व्यवसाय करणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. सीतारामन म्हणाल्या की, व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात भारताची क्रमवारी 2014 मधील 142 वरुन 2019 मध्ये 63 वर पोहोचली आहे. आम्ही 1,500 पेक्षा जास्त जुने कायदे आणि जवळपास 39,000 अनुपालन रद्द करुन अनुपालन ओझे लक्षणीयरीत्या कमी केले आहे. कंपनी कायद्याला अपराधमुक्त केले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.