अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारपासून 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर (Budget) संबंधितांशी चर्चा सुरू करणार आहेत. पहिली बैठक कृषी आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगातील तज्ज्ञांसोबत होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी मंगळवारी संसदेत सांगितले की, केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून 3.71 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कमावले.

अर्थमंत्रालयाने ट्विट केले की, अर्थमंत्री 15 डिसेंबर 2021 पासून नवी दिल्लीत विविध भागधारक गटांसोबत डिजिटल पद्धतीने आगामी अर्थसंकल्पाबाबत पूर्व-अर्थसंकल्पीय चर्चा सुरू करतील. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये मागणी वाढवणे, रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 8 टक्क्यांवर नेणे यावर सरकारचा भर असेल.

या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, सीतारामन उद्योग संघटना, शेतकरी संघटना आणि अर्थतज्ज्ञांसह विविध भागधारकांशी चर्चा करतील, उपभोग पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि साथीच्या रोगामुळे प्रभावित झालेल्या आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या उपायांवर. 2021-22 मध्ये आर्थिक विकास दर 10 टक्क्यांहून अधिक राहण्याची अपेक्षा आहे.

2020-21 या आर्थिक वर्षात सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलमधून 3.71 लाख कोटींची कमाई

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत सांगितले की, 2020-21 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून 3.71 लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील करातून कमावलेल्या रकमेचा हिशोब केला, तर ती एकूण 8.02 कोटी लाख कोटींवर पोहोचेल. अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी 19.48 प्रति लिटरवरून 4 नोव्हेंबर 2021 रोजी 27.90 पर्यंत वाढविण्यात आले. याच कालावधीत डिझेलवरील व्हॅट 15.33 प्रति लिटरवरून 21.80 लिटरपर्यंत वाढवण्यात आला.

कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा आणि गुजरातसारख्या अनेक भारतीय जनता पक्ष (भाजप) शासित राज्यांनी 3 नोव्हेंबर रोजीच पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली होती. गेल्या महिन्याच्या शेवटी, राजस्थान आणि छत्तीसगडसह बिगर भाजप राज्यांनीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवरील व्हॅट कमी केला.