पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्यामुळे याचा सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलाच फटका बसत आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देखील काही दिवसांपूर्वी इंधनाच्या दरवाढीवरून चिंता व्यक्त केली होती. त्यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसामान्यांना झेलाव्या लागत असलेल्या त्रासावर केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. व यासाठी इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.       

Share Market Update : आठवड्याच्या दुसऱ्या व्यवहारात भांडवली बाजाराने नोंदवली...

अर्थसंकल्पानंतर चेन्नई सिटीझन फोरममध्ये बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत झालेली वाढ ही खेदजनक असल्याचे म्हटले. तसेच केंद्र व राज्य सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलच्या रूपातून मोठ्या प्रमाणावर कर मिळतो. मात्र इंधनाच्या दरवाढीला रोखण्यासाठी त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणणे गरजेचे असल्याचे मत निर्मला सीतारमण यांनी व्यक्त केले. आणि यावर हाच एकमेव उपाय असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. याशिवाय जीएसटीमध्ये स्लॅब संदर्भात बोलताना जीएसटी परिषदेने यावर विचार करणे गरजेचे असल्याच्या त्या म्हणाल्या.  

केंद्र सरकार दोन हजार रुपयांची नोट बंद करणार? जाणून घ्या खरं काय ते

याशिवाय, देशात इंधनावर आकारण्यात येणाऱ्या कररचनेमुळे बऱ्याच ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे वेगवेगळे असल्याचे म्हणत, यावर जीएसटी लागू झाल्यास सुटसुटीतपणा व समान दर होणार असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी पुढे सांगितले. शिवाय ओपेक व इतर भागीदार देशांनी तेल उत्पादनात केलेल्या कपातीचा परिणाम भारतातील दरावर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच इंधनाच्या किमती या नियंत्रणमुक्त करण्यात आल्या असल्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारला मिळून यावर एकत्रितपणे तोडगा काढण्याची आवश्यकता असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पुढे म्हणाल्या.