Subsidy On Fertilizer: खरीप पिकाच्या सुरवातीलाच शेतकऱ्यांना युरिया शेतात टाकावा लागतो, मात्र युरियाची मागणी जास्त असल्याने शेतकऱ्यांना सहजासहजी खत मिळू शकत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशव्यापी योजना आखली असून, शेतकऱ्यांना वेळेवर खते मिळावीत.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, युरियाच्या काळ्याबाजारामुळे सुमारे 6,000 कोटी रुपयांची सबसिडी योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत (Farmer) पोहोचू शकली नाही. या गोष्टी लक्षात घेऊन सरकारने आता युरिया अनुदान योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरुन युरियाचे अनुदान योग्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचू शकेल आणि त्यांना हे खत कमी किमतीत उपलब्ध करुन देता येईल. चला तर मग जाणून घेऊया तुम्ही 2700 रुपयांच्या अनुदानाचा कसा लाभ घेऊ शकता?

हे खताचे गणित आहे

रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, औद्योगिक वापरासाठी सुमारे 13 ते 14 लाख टन युरिया आवश्यक आहे. त्यापैकी देशात केवळ दीड लाख टन युरियाचे उत्पादन होते, मात्र दोन लाख टन औद्योगिक वापरासाठी आयात केला जाता. तर गरज 10 लाख टन आहे. अशा प्रकारे, हे समजू शकते की, उर्वरित युरिया कोठून येतो? तुम्ही हे अशा प्रकारे समजू शकता की, कंपन्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेला युरिया विकतात, जेणेकरुन त्यांना परदेशातून युरिया आयात करावा लागू नये. सरकारही (Government) शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या युरियावर भरघोस सबसिडी देते. शेतकऱ्यांना 2700 रुपयांचे अनुदान कसे मिळते, ते जाणून घेऊया.

100 कोटींचे अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नाही!

राज्ये आणि विविध केंद्रीय प्राधिकरणांसह खत विभागाने चूक करणाऱ्या युनिट्सविरुद्ध देशव्यापी कारवाई सुरु केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत 100 कोटींहून अधिक रकमेची सबसिडी चुकीच्या लोकांकडे गेली आहे.

शासन 2700 रुपये मदत देते

तुम्ही जर शेतकरी कुटुंबातून येत असाल तर युरिया खताचे नाव तुम्ही अनेकदा ऐकले असेल. यावेळी खते खूप महाग झाल्याची चर्चा तुम्ही घराघरात ऐकली असेल. वास्तविक, भारतातील बहुतांश खते परदेशातून आयात केली जातात. यामुळे त्याची किंमतही जास्त आहे, परंतु तरीही शेतकऱ्याला युरियासाठी फारसे पैसे द्यावे लागत नाहीत. यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करते.

दुसरीकडे, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना 266 रुपये प्रति पोती (45 किलो) अनुदानित दराने युरिया पुरवते. त्याचवेळी, सरकार या एका गोणीवर (युरिया सबसिडी) 2,700 रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान देते. अशाप्रकारे एखाद्या शेतकऱ्याने युरिया सोसायटीकडून एक पोते खरेदी केल्यास त्याला शासनाकडून 2700 रुपयांची मदत दिली जाते. अशी मदत मिळवण्यासाठी कृषी सहकार संस्थेशी संपर्क साधावा लागेल.