Edible Oil Price: परदेशी बाजारातील तीव्र कल पाहता, शनिवारी दिल्ली तेलबिया बाजारात मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, सीपीओ, पामोलिन, कापूस यासह सर्व देशी तेलबियांच्या घाऊक किमतीत सुधारणा झाली. विदेशात खाद्यतेलाचे दर प्रतिलिटर 50 रुपयांनी कमी झाले आहेत, मात्र या घसरणीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाही. ही समस्या सुटली तर देशातील खाद्यतेल आणि तेलबियांचे उत्पादन रखडण्याची कारणे नीट समजतील आणि ही संपूर्ण व्यवस्था दुरुस्त करून ही समस्या दूर होईल.

बाजारातील जाणकारांच्या मते विदेशी बाजारातून मिळालेल्या संकेतांमुळे किमतीत ही वाढ नोंदवण्यात आली आहे. जिथे तेलाच्या किमती वाढताना दिसत आहेत. पीटीआयने ट्रेडर्सच्या हवाल्याने सांगितले की, शिकागो एक्सचेंज शुक्रवारी दोन टक्क्यांनी वाढला होता, ज्यामुळे ट्रेडिंग भावनांना बळ मिळाले. ते म्हणाले की, डॉलरच्या तुलनेत रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचल्याने, आयात महाग होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे खाद्यतेलाच्या (Edible Oil) वाढीला चालना मिळाली आहे.

देशात तेलाची समस्या वाढू शकते

यापुढे देशात हलक्या तेलाची समस्या वाढणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयात सरकारने आयात केलेल्या तेलावरील आयात शुल्क कमी केले होते आणि अलीकडेच परदेशातील बाजारपेठा मोडकळीस आल्याने बाजारात आयात तेलांचा पूर येण्याची शक्यता आहे. ज्या आयातदारांनी लाखो टन तेलाची आयात केली होती, त्यांची अवस्था अचानक घसरल्याने त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. आता त्यांना बँकांची कर्जे फेडता यावीत म्हणून त्यांना देशाच्या बाजारपेठेत आयात किंमतीपेक्षा कमी किमतीत त्यांचे आयात केलेले तेल अधिक किमतीत विकावे लागणार आहे. आयात शुल्क कमी करून देशाच्या महसुलाचे वेगळे नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत देशातील SEA, SOPA सारख्या काही प्रमुख तेल संघटनांनीही सरकारला आयात शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.

विदेशी किमती प्रतिलिटर 50 रुपयांनी कमी झाल्या

परदेशात खाद्यतेलाचे दर प्रतिलिटर 50 रुपयांनी कमी झाले असले तरी या घसरणीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे मत काही अर्थतज्ञांनी व्यक्त केले आहे. ही समस्या सुटली तर देशातील खाद्यतेल तेलबियांच्या उत्पादनातील ठप्प होण्याची कारणे व्यवस्थित समजतील आणि ही संपूर्ण व्यवस्था सुधारून ही समस्या दूर होईल. परदेशात तेलाच्या किमती घसरल्या असताना जास्तीत जास्त किरकोळ किमतीच्या (MRP) बहाण्याने खाद्यतेलाची चढ्या दराने विक्री करण्याचे काम सुरूच होते आणि अशा किरकोळ विक्रेत्यांवर अंकुश नसल्याने ग्राहक अजूनही नाराज आहेत. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारला पुढाकार घ्यावा लागणार असून, शुल्क कपातीमुळे कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.