चंदीगड: मंगळवारी चंदीगडमध्ये सुरू झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी, राज्यांसाठी जीएसटी भरपाई प्रणाली चालू ठेवणे आणि ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर 28 प्रति उच्च दराने कर लागू करणे यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. बैठकीच्या पहिल्या दिवशी, जीएसटी परिषदेने काही वस्तू आणि सेवांवरील कर दरांमध्ये बदलांना मंजुरी दिली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन जीएसटी कौन्सिलच्या 47 व्या बैठकीच्या आज दुसऱ्या दिवशी अध्यक्षस्थानी आहेत. ही बैठक 28 आणि 29 जून 2022 रोजी चंदीगड येथे होत आहे. (GST Council Meeting Updates)

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी, राज्यांसाठी जीएसटी भरपाई जून 2022 पर्यंत वाढवण्याबाबत आणि ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर 28 टक्के कर लागू करण्याबाबत मंत्री गटाच्या (GoM) अहवालावर चर्चा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील परिषदेत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचाही समावेश आहे.

दरम्यान कॅसिनोसंदर्भात गोवा सरकारने केलेल्या विनंतीनंतर केंद्रीय मंत्र्यांच्या गटाने जीएसटीबाबत ऑनलाईन गेम्स आणि हॉर्स रेसिंग यांना आणखी एका सुनावणीची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 15 जुलैपर्यंत हा गट आपला अहवाल सादर करतील असे केंद्रीय अर्थमंत्री सितारामन यांनी म्हटले आहे.

ऑनलाइन गेमिंगच्या संपूर्ण मूल्यावरील कराची चर्चा

GoM ने या क्रियाकलापांसाठी एकसमान कर दर आणि मूल्यांकन प्रक्रिया सुचवली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की जीएसटी लावण्याच्या उद्देशाने, केवळ क्रियाकलाप हा कौशल्याचा किंवा योगायोगाचा किंवा दोन्हीचा खेळ आहे या आधारावर या क्रियाकलापांमध्ये कोणताही फरक केला जाऊ नये. ऑनलाइन गेमिंगचे संपूर्ण मूल्य, स्पर्धा प्रवेश शुल्कासह, कर आकारला जावा,असे GoMचे म्हणणे आहे.

कॅसिनोमध्येही जीएसटी

रेसकोर्सच्या बाबतीत, जीओएमने सट्ट्याच्या संपूर्ण मूल्यावर जीएसटी लागू करण्याची शिफारस केली आहे. कॅसिनोमध्येही खेळाडूने खरेदी केलेल्या एकूण नाण्यांच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर कर आकारला जावा, असे GoMने म्हटले आहे.

जीएसटी कौन्सिलच्या मंगळवारी झालेल्या 47व्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत काही वस्तू आणि सेवांवरील कर दरातील बदलांना मंजुरी देण्यात आली. यासह, राज्यांना सोने आणि मौल्यवान दगडांच्या आंतर-राज्य वाहतुकीसाठी ई-वे बिल जारी करण्याची परवानगी देखील देण्यात आली.

काय महाग होणार

जीओएमने अनेक सेवांवरील जीएसटी सूट रद्द करण्याची सूचना केली आहे. यामध्ये दररोज 1,000 रुपयांपेक्षा कमी भाडे असलेल्या हॉटेलच्या खोल्यांवर 12 टक्के दराने कर लावण्याच्या सूचनेचा समावेश आहे. मात्र त्यावर सध्या कोणताही कर आकारला जात नाही. यासोबतच कॅन केलेला मांस, मासे, दही, चीज, मध, सुका मखना, सोयाबीन, वाटाणे, गहू आणि इतर तृणधान्ये, गव्हाचे पीठ, मुरी, गूळ, सर्व जिन्नस आणि सेंद्रिय खत यांसारखी उत्पादने आता 5%;च्या वर जीएसटी लागू होईल.