Devendra Fadnavis On Old Pension Scheme: जुन्या पेन्शन योजनेवरुन केंद्र आणि काही राज्यांमध्ये वाद सुरु आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि झारखंडच्या सरकारांनी OPS पुनर्संचयित केले आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांत केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्यास साफ नकार दिला होता. असे असतानाही काही राज्य सरकारांकडून जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांनी केंद्राच्या वक्तव्यानंतर सांगितले की, जुन्या पेन्शनबाबत आपण वित्त सचिवांशी बोललो होतो.

सरकार जुन्या योजनेनुसार पेन्शन देणार नाही

आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी जुन्या पेन्शनवर मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले की, 'सरकार जुन्या पेन्शन योजनेनुसार पेन्शन देणार नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास 1,10,000 कोटी रुपयांचा राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडेल. जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही. विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, 'जुनी पेन्शन योजना 2005 मध्ये बंद करण्यात आली होती.'

विलासराव देशमुख यांचा थेट संदर्भ

एवढेच नव्हे तर, राज्याच्या हितासाठी जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल फडणवीस यांनी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सरकारचे कौतुक केले. त्यावेळी विलासराव देशमुख 1 नोव्हेंबर 2004 ते 5 डिसेंबर 2008 पर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्याचा संदर्भ थेट विलासराव देशमुख (Vilasrao Deshmukh) यांच्याकडे होता, असे मानले जाते.

'श्रीलंकेची 2034 सारखी परिस्थिती असेल'

यापूर्वी, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भगवंत कराड आणि भाजप नेते सुशील कुमार मोदी यांनीही जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मोठे वक्तव्य केले होते. आज जी राज्ये जुनी पेन्शन जाहीर करत आहेत, त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, पण 2034 मध्ये त्यांची अवस्था श्रीलंकेसारखी (Sri Lanka) होईल, असे सुशील मोदी म्हणाले होते. जुनी पेन्शन लागू करुन भावी पिढीवर बोजा टाकणे हा 'मोठा गुन्हा' ठरेल, असेही ते म्हणाले होते.

तसेच, जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जात होती. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 'सरकार जुन्या योजनेनुसार पेन्शन देणार नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास 1,10,000 कोटी रुपयांचा राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडेल, त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही.'