केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांचे महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) वाढीकडे लक्ष लागले आहे. जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याची अद्याप घोषणा झालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे. महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ झाल्यास सध्याचा ६० टक्के दर वाढून ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारने वाढीचे अंतिम प्रमाण किंवा घोषणेची तारीख अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महागाई भत्ता ६३ टक्क्यांपर्यंत वाढणार?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात किती वाढ होऊ शकते, याचा अंदाज औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI-IW) आधारे घेतला जातो. जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीतील आकडेवारीच्या आधारे जुलैच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

जून २०२६ मध्ये CPI-IW निर्देशांक १५१.९० अंकांवर असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. या आकडेवारीवर आधारित गणनेनुसार महागाई भत्त्याचा दर ६३ टक्क्यांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता असली, तरी प्रत्यक्ष वाढीचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला जातो. त्यामुळे ६३ टक्के हा सध्या संभाव्य दर आहे; तो अधिकृतपणे निश्चित झालेला नाही.

दिवाळीपूर्वी घोषणा होणार की प्रतीक्षा वाढणार?

महागाई भत्त्याच्या घोषणेसाठी केंद्रीय कर्मचारी आणि विविध कर्मचारी संघटना सरकारकडे लक्ष ठेवून आहेत. काही संघटनांनी दुर्गापूजेपूर्वी महागाई भत्त्याची घोषणा करण्याची मागणी केली होती. मात्र, अद्याप सरकारकडून अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही.

यापूर्वी अनेकदा जानेवारीच्या महागाई भत्ता वाढीची घोषणा होळीच्या आसपास, तर जुलैच्या वाढीची घोषणा दिवाळीच्या सुमारास झाल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, प्रत्येक वर्षी घोषणेची वेळ सारखीच असेल, असे नाही. २०२६ मधील जानेवारीच्या महागाई भत्ता वाढीची घोषणा एप्रिलमध्ये करण्यात आल्याचा उल्लेख संबंधित वृत्तात आहे. त्यामुळे जुलै २०२६ च्या महागाई भत्ता वाढीची घोषणा दिवाळीच्या आसपास होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ही केवळ शक्यता असून घोषणेची निश्चित तारीख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.

१८ हजार रुपये बेसिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार?

सातव्या वेतन आयोगानुसार ज्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १८,००० रुपये आहे, त्यांना सध्या ६० टक्के दराने दरमहा १०,८०० रुपये महागाई भत्ता मिळतो.

महागाई भत्त्याचा दर सध्याच्या ६० टक्क्यांवरून वाढून ६३ टक्के झाल्यास, १८,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दरमहा ५४० रुपये अतिरिक्त मिळू शकतात. सध्या या कर्मचाऱ्यांना १०,८०० रुपये महागाई भत्ता मिळतो. संभाव्य ३ टक्के वाढीनंतर ही रक्कम ११,३४० रुपये होईल. त्यामुळे वर्षभरात कर्मचाऱ्यांना एकूण ६,४८० रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो. मात्र, ही गणना संभाव्य वाढीवर आधारित असून प्रत्यक्ष लाभ अधिकृत घोषणेनंतर स्पष्ट होईल.

दरम्यान, २५,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्त्यातील संभाव्य वाढीचा फायदा होऊ शकतो. सध्या ६० टक्के दरानुसार त्यांना दरमहा १५,००० रुपये महागाई भत्ता मिळतो. हा दर ६३ टक्के झाल्यास महागाई भत्त्याची रक्कम १५,७५० रुपये होईल. म्हणजेच, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात ७५० रुपयांची वाढ होऊ शकते. वर्षभराचा विचार केल्यास हा अतिरिक्त लाभ ९,००० रुपये असेल.

या गणनेनुसार, महागाई भत्ता ६३ टक्के झाल्यास २५,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला दरमहा ७५० रुपये अतिरिक्त मिळू शकतात. वर्षभरात हा फरक ९,००० रुपयांचा असेल. ही वाढ केवळ मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांची गणना आहे. प्रत्यक्ष हातात मिळणारा पगार इतर भत्ते, कपाती आणि लागू असलेल्या नियमांनुसार वेगळा असू शकतो.

थकबाकीची रक्कमही मिळणार का?

जुलैपासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्ता वाढीची घोषणा उशिराने झाली, तरी सरकारने ती १ जुलै २०२६ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास पात्र कर्मचाऱ्यांना मागील कालावधीची थकबाकी मिळू शकते.

उदाहरणार्थ, वाढीची घोषणा नोव्हेंबरमध्ये झाली आणि ती १ जुलैपासून लागू करण्यात आली, तर जुलैपासून लागू होणारा अतिरिक्त महागाई भत्ता नियमानुसार थकबाकीच्या स्वरूपात दिला जाऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष थकबाकीची गणना आणि पैसे देण्याची वेळ सरकारच्या अधिकृत आदेशावर अवलंबून असेल.