आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रशासकीय मंडळाने (International Monetary Fund) कोरोना विषाणूच्या महामारी (Coronavirus) आणि आर्थिक मंदीशी लढणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांना मदत करण्यासाठी US $ 650 अब्ज मदत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. आयएमएफने म्हटले आहे की, त्याच्या प्रशासकीय मंडळाने विशेष रेखांकन अधिकार (SDR) नावाच्या साठ्यात वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे, जी संस्थेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी वाढ आहे. आयएमएफच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा (Kristalina Georgieva) म्हणाल्या, "अभूतपूर्व संकटाच्या वेळी हा एक ऐतिहासिक निर्णय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी उत्प्रेरक आहे. ते म्हणाले, "हे विशेषतः कोविड -19 संकटाचा सामना करण्यासाठी आपल्या सर्वात असुरक्षित देशांना मदत करेल."

गरीब देशांना अधिक मदत मिळेल

एसडीआरचे सामान्य वाटप 23 ऑगस्टपासून लागू होईल. आयएमएफने म्हटले आहे की वाढीव निधी त्याच्या सदस्य देशांना त्यांच्या विद्यमान कोट्याच्या प्रमाणात दिला जाईल. नवीन वाटपामध्ये, सुमारे $ 275 अब्ज जगातील गरीब देशांना दिले जातील. एजन्सीने म्हटले आहे की, श्रीमंत देश स्वैच्छिकपणे गरीब देशांना एसडीआर कसे पाठवू शकतात याचाही शोध घेण्यात येत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आयएमएफ संसाधनांमध्ये मोठी वाढ नाकारली होती, परंतु अध्यक्ष जो बायडन यांनी जानेवारीमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

मदत पॅकेज आवश्यक आहे

गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ (Geeta Gopinath) यांनी म्हटले होते की, भारतातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी लहान व्यावसायिक आणि कमकुवत कुटुंबांना अधिक मदत पॅकेजची आवश्यकता आहे. गीता गोपीनाथ यांनी भारत सरकारने उचललेल्या पावलांचे कौतुक केले, गरिबांना मोफत जेवणापासून ते आरोग्य सेवा खर्च आणि आरबीआयच्या भूमिकेबद्दल. ते म्हणाले, सरकारला असुरक्षित कुटुंबांना, एसएमईंना प्रोत्साहित करण्याची आणि शिक्षण आणि भांडवली खर्च वाढवण्याची आवश्यकता असू शकते.

सरकारी प्रयत्नांचे कौतुक

आयएमएफचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ म्हणाले, सध्याचे आरोग्य संकट पाहता, वित्तीय धोरणाने कोविड -19 संबंधित घडामोडींना समर्थन देण्यासाठी चपळ आणि लवचिक धोरण आवश्यक आहे. टीओआयच्या मते, महामारीची सामाजिक किंमत कमी करण्यासाठी अतिरिक्त सहाय्य देण्याची सरकारची घोषणा चांगली आहे. सरकारने गरिबांना मोफत रेशन, आरोग्य पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त खर्च आणि राज्यांना मोफत लस देण्याची तरतूद केली आहे.