Central Govt Allows Onion Export: केंद्र सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये 99,150 मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढलेली मागणी लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्यात सुलभ करण्यासाठी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) ला कांदा निर्यात करण्यासाठी जबाबदार एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. एनसीईएल ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे देशांतर्गत उत्पादकांकडून कांद्याची खरेदी करणार आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य आहे.

दरम्यान, सरकारने 2000 मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. पांढऱ्या कांद्याचा उत्पादन खर्च जास्त खूप जास्त आहे. देशांतर्गत कांद्याची किंमत सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने 5 लाख टन कांदा खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन (NCCF) आणि नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) सारख्या केंद्रीय एजन्सी खरेदी, स्टोरेज आणि शेतकरी नोंदणीसाठी स्थानिक एजन्सीसोबत सहयोग करत आहेत.

दुसरीकडे, मागील काही महिन्यांपासून कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात यावी अशी मागणी होत होती. मोदी सरकारने राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगड आणि मिझोरम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कांदा निर्यातबंदी केली होती. विशेष म्हणजे, ही कांदा निर्यातबंदी मार्च 2024 पर्यंत होती. त्यानंतरही निर्यातबंदी सरकारने वाढवली. या निर्यातबंदीमुळे देशांतर्गंत बाजारपेठांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्याची तक्रारी सातत्याने येत होत्या. त्यासाठी या निर्यातबंदीच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलनेही केली.