केंद्र सरकारने (Central Government) राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 17 हजार कोटींची जीएसटी (GST) भरपाई जारी केली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात (Financial Year) केंद्राने आतापर्यंत 60 हजार कोटी रुपये राज्यांना भरपाई म्हणून दिले आहेत. जीएसटी परिषदेच्या (GST Council) निर्णयानुसार, चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 1.59 लाख कोटी रुपये बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षासाठी हे योग्य उद्दिष्ट गाठण्यात आल्याचे केंद्रा सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. (Central Government release 17000 cr GST to states aap92)

यापूर्वी 28 ऑक्टोबर रोजी सरकारने बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 44 हजार कोटी रुपयांचा निधी जारी केला होता. 2021-22 या आर्थिक वर्षात बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेअंतर्गत, राज्यांना आतापर्यंत एकूण 1 लाख 59 हजार कोटी रुपयांचा निधी जारी करण्यात आला आहे. सरकार दर दोन महिन्यांनी राज्यांना जीएसटी भरपाई जारी करते, ही रक्कम कर्जापेक्षा वेगळी आहे. केंद्राने आज नुकसान भरपाई म्हणून राज्यांना 17 हजार कोटींचा निधी जारी केला आहे.

याअगोदर 15 जुलै 2021 रोजी 75 हजार कोटींचा निधी तर 7 ऑक्टोबर रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेसाठी 40 हजार कोटींचा निधी जारी करण्यात आला होता . 28 मे रोजी झालेल्या GST कौन्सिलच्या 43 व्या बैठकीत केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार 1.59 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेईल आणि ते राज्यांमध्ये वितरित केले जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता . जीएसटी भरपाईमधील कमतरता भरून काढण्यासाठी हे कर्ज घेण्यात आले होते.

चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नुकसानभरपाई म्हणून 1 लाख कोटी रुपये जारी करणार आहे. यामध्ये आतापर्यंत 60 हजार कोटींचा निधी जाहीर झाला आहे. याशिवाय कर्ज सुविधेअंतर्गत 1.59 लाख कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना एकूण 2.59 लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात सरकारने बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेअंतर्गत केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांना 1.10 लाख कोटी रुपयांचा निधी जारी केला होता.