Central Government DA Hike 2 Percent: देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला असून महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली. महागाईच्या वाढत्या आलेखात घरखर्च चालवताना कसरत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला या निर्णयामुळे मोठा आधार मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. या वाढीमुळे आता कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात आणि पेन्शनमध्ये थेट वाढ होणार आहे.

यापूर्वी, ऑक्टोबर महिन्यात महागाई भत्ता 55 टक्क्यांवरुन 58 टक्के करण्यात आला होता, जो जुलै 2025 पासून लागू झाला होता. आता या ताज्या 2 टक्क्यांच्या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक भक्कम होणार असून, थकीत रकमेसह हा लाभ मिळण्याची शक्यता असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या हातात एकरकमी मोठी रक्कमही पडू शकते.

केवळ महागाई भत्त्यात वाढ करुनच सरकार थांबले नाही, तर मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. सागरी वाहतुकीला चालना देण्यासाठी आणि जहाजांना स्वस्त दरात विमा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 13000 कोटी रुपयांच्या 'सॉवरेन मॅरीटाइम फंड'ला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच ग्रामीण भागातील रस्ते जोडणी अधिक बळकट करण्यासाठी 'प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना' 2028 पर्यंत सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी 3000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीलाही मंजुरी देण्यात आली. यामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.

एकीकडे महागाई भत्त्यातील वाढीने आनंदाचे वातावरण असताना, दुसरीकडे कर्मचारी संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली. 'नॅशनल कौन्सिल-जेसीएम' ने सरकारकडे फिटमेंट फॅक्टर 3.83 करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव मांडला. जर ही मागणी मान्य झाली, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 18000 रुपयांवरुन थेट 69000 रुपयांच्या आसपास पोहोचू शकतो.

याशिवाय पेन्शनधारकांसाठी कुटुंबाची व्याख्या बदलणे, वार्षिक वेतनवाढीच्या दरात सुधारणा करणे आणि इतर भत्त्यांमध्ये वाढ करणे अशा मागण्यांचाही यात समावेश आहे. महागाई भत्त्यातील वाढीमुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे आता सर्व कर्मचाऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.