Cabinet Decisions: आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बैठकीत सरकारने फॉस्फेटिक खत आणि पोटॅश खतांच्या नवीन पोषक तत्वावर आधारित दरांना मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना 2022-23 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत किंवा रब्बी हंगामात फॉस्फेटिक आणि पोटॅश (P&K) खतांसाठी 51,875 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी दिली.

यासाठी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले की, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) 2022-23 रब्बी हंगामातील P&K खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित सबसिडी (NBS) दरांना मंजुरी दिली. नवीन अपडेट्स जाणून घेऊया...

मंत्रिमंडळात मोठे निर्णय

मोदी मंत्रिमंडळ आणि CCEA यांच्यात झालेल्या बैठकीत पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयान्वये एनपीकेएस जी सबसिडीतील चार प्रकारची खते आहेत, ज्यासाठी वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. हे पोषक तत्वावर आधारित अनुदान असेल. ही खते तयार करण्यासाठी लागणार्‍या पोषक तत्वांवर सरकार (Government) अनुदान देईल. ही सबसिडी (Subsidy) 31 मार्च 2023 पर्यंत लागू असेल.

NBS योजना 2010 पासून लागू

NBS योजना एप्रिल 2010 पासून लागू आहे. या योजनेंतर्गत, सरकार वार्षिक आधारावर नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश आणि सल्फर यांसारख्या पोषक तत्वांवर अनुदानाचा निश्चित दर निश्चित करते.

इथेनॉलच्या किमती वाढल्या

साखर क्षेत्राबाबत मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) बैठकीत दुसरा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयात सरकारने चिनी कंपन्यांकडून इथेनॉल खरेदी करणाऱ्या तेल कंपन्यांच्या दरात वाढ केली आहे. ही वाढ 2.75 रुपये प्रतिलिटर दराने करण्यात आली आहे. या अंतर्गत, सी हेवी मोलॅसिसच्या किमती 46.66 रुपये प्रति लिटरवरुन 49.41 रुपये प्रति लिटर करण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी बी हेवी मोलॅसिसच्या किमतीत प्रति लिटर 1.65 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. साखरेपासून बनवलेल्या इथेनॉलसाठी सरकारने प्रति लिटर 2.16 रुपयांनी वाढ केली आहे.