Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026 च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला बळ देण्यासाठी आणि भारताला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. यामध्ये प्रामुख्याने नारळ, काजू आणि कोको उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी देण्यात आली. नारळ उत्पादनातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एका विशेष 'नारळ प्रोत्साहन योजने'चा प्रस्ताव मांडला. या योजनेचा मुख्य उद्देश उत्पादकता वाढवणे असून, त्यासाठी अनेक तांत्रिक आणि धोरणात्मक बदल केले जाणार आहेत.

जुन्या झाडांच्या जागी नवी रोपे

नारळ उत्पादनातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी उत्पादकता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सध्या प्रमुख नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये अनेक झाडे ही अनुत्पादक झाली आहेत किंवा त्यांची वयोमर्यादा संपली आहे. अशा झाडांच्या जागी नवनवीन आणि अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींची झाडे लावण्यासाठी सरकार मदत करणार आहे. या हस्तक्षेपामुळे केवळ उत्पादन वाढणार नाही, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही दुप्पट होण्यास मदत होईल. नारळ उत्पादक राज्यांसाठी हा निर्णय गेम-चेंजर ठरणार आहे.

भारतीय काजू आणि कोकोचे 'मिशन 2030'

तसेच, भारताला काजू आणि कोकोच्या प्रक्रिया उद्योगात 'आत्मनिर्भर' बनवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एका समर्पित कार्यक्रमाचा प्रस्ताव मांडला. 2030 पर्यंत भारतीय काजू आणि कोकोला जागतिक बाजारपेठेत 'प्रीमियम ब्रँड' म्हणून प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले. कच्च्या काजूच्या उत्पादनापासून ते त्यांच्या पॅकेजिंग आणि निर्यातीपर्यंतच्या प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय काजूची निर्यात स्पर्धात्मक होईल आणि देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळेल.

निर्यात आणि आत्मनिर्भरता

याशिवाय, कोको उत्पादनातही भारताला मोठी संधी असल्याचे ओळखून या कार्यक्रमात कोकोचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या भारत कोकोच्या आयातीवर काही प्रमाणात अवलंबून आहे, परंतु या नवीन योजनेमुळे प्रक्रिया उद्योगांना बळ मिळेल. काजू आणि नारळाच्या प्रक्रियेत मूल्यवर्धन (Value Addition) करण्यावर भर दिल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. "भारतीय काजू आता केवळ उत्पादन राहणार नाही, तर तो जागतिक ब्रँड म्हणून मिरवेल," असा विश्वास निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला.