Union Budget 2025: पुरुषांबरोबर आता महिलाही प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा उमटवत आहेत. त्यांचं जीवन केवळ चूल आणि मूल या पुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महिला देखील एक महत्त्वाचा भाग आहेत. अनेक कंपन्यांमध्ये महिला उच्च पदांवर काम करत आहेत. त्या स्वतःचा व्यवसाय चालवत आहेत. विशेषत: नोकरी करणाऱ्या महिलांचा एक मोठा वर्ग आहे.

तसेच, कोट्यवधी महिला (Women) नोकरीच्या शोधात आहेत. अशा परिस्थितीत, महिला संघटनांचा असा विश्वास आहे की, रोजगाराशी संबंधित उपक्रमांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे. कामाच्या ठिकाणी पाळणाघरासह फ्लेक्सिबल कामाचे तास आणि सहाय्यक पायाभूत सुविधा प्रदान करुन महिला कामगारांना मदत करता येऊ शकते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकार महिलांसाठी मोठी घोषणा करु शकते असे तज्ञांकडून सांगितले जात आहे. चला तर मग यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून महिलांच्या कोणत्या अपेक्षा आहेत त्या जाणून घेऊया...

बजेटमधून महिलांसाठी खास पॅकेजची अपेक्षा

दरम्यान, गेल्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदाही त्यात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. यावेळी अर्थसंकल्पात रोजगाराशी (Employment) संबंधित योजना आणि फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीद्वारे महिला कामगारांचा सहभाग वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे तज्ञांकडून सांगितले जात आहे. कामाच्या ठिकाणी पाळणाघरे, चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि समान वेतन यामुळे महिला प्रगती करु शकतात.

महिला कर्मचाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करा

2023 पर्यंत भारतातील महिला कामगार सहभाग दर (LFPR) 32.7 टक्के होता. हे 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय असलेल्या महिलांचे प्रमाण आहे. महिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि आवश्यक कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याबद्दल संघटनांनी चर्चा केली. 'एक्ट फॉर वुमन'च्या संचालक सौजन्य कनुरी यांनी सांगितले की, 'जेंडर बजटिंग' मध्ये झालेली वाढ महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे महत्त्व प्रतिबिंबित करते. महिला आणि मुलींच्या गरजा पाहणे आणि समजून घेणे खूप महत्वाचे आहे. जे महिलांच्या कार्यबलातील सहभाग वाढवण्यावर काम करते.

अर्थसंकल्पात धोरणे आखण्याची गरज

आगामी अर्थसंकल्पात कुटुंबे, व्यक्ती आणि कंपन्यांकडून अधिक देशांतर्गत भांडवल उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनुकूल धोरणे आणि वाढीव टॅक्स इंसेंटिव्स दिली जातील. महिला जागतिक बँकिंगच्या दक्षिण आशियाच्या प्रादेशिक प्रमुख कल्पना अजयन यांनी सांगितले की, 'लखपती दीदी', 'पीएम स्वानिधी' आणि 'मुद्रा योजना' सारख्या योजना ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना आर्थिक प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी सक्षम करत आहेत.

सरकार महिलांसाठी कोणत्या योजना चालवते?

महिलांच्या उन्नतीसाठी सरकार अनेक योजना राबवते. ज्यामध्ये मिशन शक्ती, मातृवंदना योजना आणि जननी सुरक्षा योजना यांसारख्या महिला केंद्रित योजनांचा समावेश आहे. ज्या अंतर्गत महिलांना आर्थिकदृष्ट्या मदत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ होऊ शकते. एका मीडिया रिपोर्टमध्ये, कॅप्री लोनचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश शर्मा यांनी सांगितले की, महिलांची सुरक्षितता, शिक्षण आणि माता आरोग्य लाभांद्वारे सक्षमीकरण करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या कार्यक्रमांना यावर्षी अधिक बजेट मिळू शकते.

गेल्या अर्थसंकल्पात या योजनांसाठी 3 लाख कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली होती. त्या पुढे म्हणाल्या की, बचत खाते चालवणाऱ्या महिलांना 10,000 रुपयांची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देणारी प्रधानमंत्री जनधन योजना आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज देणारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यासारखे कार्यक्रम मदत करत आहेत.