Electric Vehicles: नवीन कार खरेदी करणाऱ्या लोकांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या बजेटमध्ये मोठी घोषणा करु शकतात. होय, तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरेदी केल्यास, सरकार तुम्हाला त्यावर आयकर सूट देते. ज्यांना आयकरात सवलत हवी आहे, तेच लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ही सूट 31 मार्च 2023 रोजी संपणार आहे.

अशा परिस्थितीत सरकार ही योजना आणखी पुढे नेऊ शकते. सरकारने 2019 मध्ये ही योजना आणली होती. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पात ही योजना 2025 पर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.

ही योजना 2019 पासून सुरु आहे

जर कोणी इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यासाठी कर्ज घेतले तर त्यावर व्याज आकारले जाते. त्या रकमेला आयकरातून सूट दिली जात आहे. होय, सरकारने 2019 मध्ये ही योजना आणली. या अंतर्गत, तुम्ही एका आर्थिक वर्षात 1.5 लाख रुपयांच्या कपातीचा दावा करु शकता. ही योजना 31 मार्च 2023 रोजी संपणार आहे.

अशा परिस्थितीत सरकार 2023 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात (Budget) ही कपात वाढवेल, अशी अपेक्षा आहे. या योजनेचा फायदा असा आहे की, तुम्ही कर्जाची परतफेड करेपर्यंत ही सवलत मिळते.

त्यामुळे तारीख वाढवता येईल

सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत जास्त आहे. अशा परिस्थितीत ते लोकांना परवडणारे बनवण्याची गरज आहे. अशी योजना असल्यास लोक ती खरेदी करण्यात रस दाखवू शकतात.

अशा स्थितीत सरकार (Government) अर्थसंकल्पात काही घोषणा करु शकते, जेणेकरुन ते परवडतील. या वाहनांमध्ये जी बॅटरी वापरली जाते ती खूप महाग आहे. यामुळे ईव्हीची किंमतही जास्त आहे. लोकांनी ही वाहने खरेदी करावीत यासाठी सरकार पायाभूत सुविधांकडेही लक्ष देत आहे आणि त्या क्षेत्रावरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे. याशिवाय, देशाच्या विविध भागात चार्जिंग स्टेशनचे नेटवर्क तयार करण्याचे कामही सुरु आहे.