Budget 2023: PM मोदींच्या राजवटीत मोडल्या अर्थसंकल्पासंबंधी 'या' 5 परंपरा, यावेळी पहिल्यांदाच...

Union Budget 2023: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2014 मध्ये देशाची सूत्रे हाती घेतली. तेव्हापासून मोदींच्या राजवटीत अर्थसंकल्पाशी संबंधित अनेक परंपरांमध्ये बदल झाला आहे. तुम्ही असेही म्हणू शकता की, पीएम मोदींच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्पाशी संबंधित काही परंपरा खंडित झाल्या आहेत. यातील काही परंपरा ब्रिटिश राजवटीपासून चालत आल्या होत्या.

दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी राजवटीत बदललेल्या काही परंपरा केंद्रीय अर्थसंकल्पाशी संबंधित आहेत. जाणून घेऊया त्या परंपरा आणि नवीन बदल-

तसेच, ब्रिटिश काळापासून दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. परंतु 2017 पासून तो 1 फेब्रुवारी रोजी मांडला जात आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पहिल्यांदा 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी मोदी सरकारमध्ये (Modi Government) अर्थसंकल्प सादर केला होता. या बदलाचे कारण म्हणजे 1 एप्रिलपूर्वी बजेटशी संबंधित सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे.

दुसरीकडे, ब्रिटिश राजवटीपासून 2016 पर्यंत रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सामान्य अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडले जात होते. मात्र, 2016 मध्ये 1924 पासून सुरु असलेली ही परंपरा मोडण्यात आली. यापूर्वी, रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत ठेवण्यात आला होता. परंतु 2016 पासून रेल्वे अर्थसंकल्प देखील केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग बनला.

शिवाय, 1947 मध्ये अर्थमंत्री आरसीकेएस चेट्टी लेदर ब्रीफकेसमध्ये बजेटची कागदपत्रे घेऊन संसदेत पोहोचले होते. परंतु 5 जुलै 2019 रोजी अर्थमंत्री लाल कापडाच्या लेदरमध्ये बजेटशी संबंधित कागदपत्रे घेऊन संसदेत पोहोचले. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर 2021 मध्ये याला टॅबलेटचे रुप देण्यात आले.

2015 मध्ये मोदी सरकारच्या काळात नियोजन आयोग रद्द करण्यात आला आणि नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या बदलामुळे देशातील पंचवार्षिक योजनाही संपुष्टात आल्या.

आता, 2023 मध्येही अर्थसंकल्पाशी संबंधित परंपरा बदलण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री नवीन संसद भवनात अर्थसंकल्प सादर करु शकतात. संसदेच्या नवीन इमारतीचा परिसर 64,500 चौरस मीटर परिसरात पसरलेला आहे.