नोबेल पुरस्कारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विचार व्हायला हवा, असे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे सीईओ आशिष चौहान यांनी म्हटले आहे. यासाठी चौहान यांनी कोरोना काळात सरकारने केलेल्या कामगिरीची नोंद केली. त्याचबरोबर एक भारतीय नागरिक (Citizen) म्हणून देशातील गरिबांना मिळालेल्या मानवतावादी मदतीचा आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. (Bombay Stock Exchange CEO Ashish demands award of Nobel Prize to Prime Minister Narendra Modi)

चौहान म्हणाले, 'कोरोना काळात 80 कोटी लोकांना सरकारने मोफत राशन दिले. त्याचबरोबर सरकारने वेळोवेळी आम्हाला अनेक सुविधाही उपलब्ध करुन दिल्या. आजच्या काळात हे एक अतुलनीय कार्य आहे, जे आपण किंवा जगाने स्वीकारलेले नाही.' यादरम्यान, त्यांनी नोबेल पुरस्कार विजेत्या संयुक्त राष्ट्रांच्या वर्ल्ड फूड प्रोग्रामची (WFP) तुलना सरकारच्या प्रयत्नांशी केली.

दरम्यान, शुक्रवारी कलकत्त्याच्या इंडियन इन्स्टिट्यूटच्या दीक्षांत समारंभात बोलताना ते म्हणाले की, सुमारे 80 कोटी लोकांना लाभ देणारी मोफत रेशन योजना नोबेल पारितोषिक मिळविलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने केलेल्या कामापेक्षा खूप मोठी आहे.'

“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मोफत राशन योजनेने भारतातील गरीब नागरिकांना नवं जीवदान दिलं. संपूर्ण युरोप (Europe) किंवा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा किंवा संपूर्ण दक्षिण अमेरिकन देशांपेक्षा दोन वर्षांहून अधिक काळ मोफत जेवण देण्यात आलेल्या लोकांची संख्या अधिक होती.

ते पुढे म्हणाले, 'योजनेची तुलना केल्यास, 2020 नोबेल पारितोषिक विजेत्या संयुक्त राष्ट्रांच्या वर्ल्ड फूड प्रोग्रामने भारतातील 80 दशलक्ष लोकांच्या तुलनेत 11.55 दशलक्ष लोकांना अंशतः मदत केली, जी 2020-21 आणि 2022 मध्ये भारताने केली होती. सुमारे 14 टक्के. याचा अर्थ नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि भारत सरकार यांच्या मानवतावादी कामगिरीकडे नोबेल शांतता पुरस्कार समिती गांभीर्याने लक्ष देईल का? हे पाहणे बाकी आहे.' यावेळी त्यांनी भारत सरकारच्या लसीकरण मोहिमेचेही कौतुक केले.