7th Pay Commission: सरकारने एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत 4 टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

आता दोन्ही 38 टक्क्यांवरुन 42 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. सध्याची भाडेवाढ 1 जानेवारी 2023 पासून लागू होईल. यामुळे सरकारवर दरवर्षी 12,815 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.

दुसरीकडे, सरकारने (Government) उज्ज्वला सिलिंडरवरील अनुदान आणखी एक वर्षासाठी वाढवले ​​आहे. देशातील 9.60 कोटी लाभार्थ्यांना एका वर्षासाठी 200 रुपये प्रति सिलिंडरचा लाभ मिळणार आहे.

डीआरमध्ये वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाते.

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डीए आणि डीआरमध्ये वर्षातून दोनदा जानेवारी आणि जुलैमध्ये सुधारणा केली जाते.

सरकारी कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता दिला जातो, तर निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई सवलत दिली जाते. सध्याची भाडेवाढ 1 जानेवारी 2023 पासून लागू होईल.

यापूर्वी एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी (Employees) आणि पेन्शनधारकांना 38 टक्के महागाई भत्ता मिळत होता. जो वाढून आता 42 टक्के झाला आहे. सरकारने जुलै 2021 मध्ये डीए वाढवण्याची घोषणा केली होती.

नुकतेच, केंद्राने 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत स्पष्टीकरण जारी केले आणि सांगितले की, कर्मचाऱ्यांचा 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता (DA) दिला जाणार आहे.

कोविड महामारीच्या काळात तो थांबवण्यात आला होता. कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने 2020 मध्ये महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) चे तीन हप्ते थांबवले होते. या वेळेपासून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक प्रलंबित थकबाकीबाबतच्या अपडेटची प्रतीक्षा करत होते.