देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) साठी संभावना दाखल करू शकते. सरकारी विमा कंपनीने 31 जानेवारीपासून सुरू होणार्‍या आठवड्यात एक मसुदा IPO प्रॉस्पेक्टस दाखल करण्याची योजना आखली आहे, जे LIC चे अंतःस्थापित मूल्य तसेच ऑफरवरील समभागांची संख्या प्रदान करेल. ते म्हणाले की सध्याच्या कोरोना (Corona) लाटेमुळे वेळापत्रक विस्कळीत होऊ शकते. वित्त मंत्रालयाला आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अखेरीस एलआयसीची सूची हवी आहे. एलआयसीचा आयपीओ 1 लाख कोटी रुपयांचा असेल असे मानले जात आहे. भारताच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा IPO असेल. (LIC IPO News Update)

अहवालात असे म्हटले आहे की या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी याबद्दल सांगितले आहे. यावर अर्थ मंत्रालयाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. एलआयसीनेही कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. निर्धारित मुदत मार्चच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला LIC ची यादी करण्याच्या मार्गावर नेईल, ज्यामुळे महसुलाला खूप आवश्यक वाढ मिळेल. ब्लूमबर्ग न्यूजने सप्टेंबरमध्ये वृत्त दिले होते की सरकारने विमा कंपनीतील 5 टक्के ते 10 टक्के हिस्सा विकण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यामुळे सरकारला 1 लाख कोटी रुपये मिळू शकतात.

सरकार अजूनही संपूर्ण मूल्यांकन अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहे

ते म्हणाले की सरकार अद्याप संपूर्ण मूल्यांकन अहवालाची वाट पाहत आहे आणि त्या आधारे अंदाजे मूल्यांकन बदलू शकते. ते म्हणाले की एलआयसीचे मूल्य तथाकथित एम्बेडेड मूल्यापेक्षा पाचपट जास्त असू शकते. बहुतेक विमा कंपन्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण ३ ते ४ पट जास्त आहे.

आयपीओपूर्वी एलआयसीच्या कमाईत घट झाली

LIC च्या नवीन व्यवसाय प्रीमियम उत्पन्नात IPO च्या आधी 20 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. गेल्या महिन्यात, एलआयसीचे नवीन व्यवसाय प्रीमियम संकलन 20.30 टक्क्यांनी घसरून 11,434.13 कोटी रुपये झाले.

एफडीआयचे नियम बदलतील

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) धोरणात बदल करण्याची तयारी करत आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव (DPIIT) म्हणाले की, क्षेत्राशी संबंधित सध्याच्या धोरणामुळे LIC ची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ होणार नाही, त्यामुळे त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. याबाबत वित्तीय सेवा विभाग आणि गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) यांच्याशी चर्चा केली जात आहे. सध्या थेट परकीय गुंतवणूक धोरणानुसार विमा क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने ७४ टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे.