Finance Minister on Bank Privatisation: केंद्र सरकारने अनेक बँकांचे खाजगीकरण केले आहे. आता पुन्हा एकदा बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे.

सरकारने अनेक बँका आणि कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यावर काम वेगाने सुरु आहे. मात्र, सरकारी कर्मचारी या खासगीकरणाला विरोध करत आहेत.

SBI वगळता सर्व बँका खाजगी असू शकतात

त्याचवेळी, देशातील दोन प्रमुख अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडिया वगळता सर्व सरकारी बँका खासगी हातात सोपवायला हव्यात.

याशिवाय देशातील 6 सरकारी बँकांचे खाजगीकरण केले जाणार नाही असे NITI आयोगाने सांगितले आहे.

नीती आयोगाने ही यादी जाहीर केली आहे

NITI आयोगाने जारी केलेल्या यादीत, पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, एसबीआय, बँक ऑफ बडोदा आणि इंडियन बँकेचे खाजगीकरण करणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.

या 6 बँकांचे खाजगीकरण केले जाणार नसल्याचे सरकारने सांगितले आहे. सरकारी अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या सरकारी बँक कन्सोलिडेशनचा भाग होत्या, त्यांना खाजगीकरणापासून दूर ठेवण्यात आले आहे.

ऑगस्ट 2019 मध्ये बँकांचे विलीनीकरण झाले

ऑगस्ट 2019 मध्ये सरकारने (Government) 10 पैकी 4 बँकांचे विलीनीकरण केले होते, त्यानंतर देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरुन 12 वर आली आहे.

सध्या या बँकांच्या खासगीकरणाबाबत कोणतेही नियोजन नाही. या सर्व बँकांना खासगीकरणापासून दूर ठेवावे, असे मत अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केले आहे.

अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली होती

आयडीबीआय बँकेचे (IDBI Bank) खाजगीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केली होती. सरकारने या बँकेतील आपली हिस्सेदारी विकण्याची योजना आखली आहे.

मात्र, त्यासंदर्भात प्रक्रिया पुढे सरकली आहे. सातत्याने विरोध करुनही सरकारने खासगीकरणाबाबत आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. यासोबतच ती विमा कंपनीला विकली जाईल असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.