Atal Pension Yojana: प्रत्येकजण आपल्या कमाईतून काहीतरी बचत करण्याचा प्रयत्न करतो आणि अशी गुंतवणूक करू इच्छितो, जेणेकरून वृद्धापकाळात त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू नये. आज अनेक प्रकारच्या सेवानिवृत्ती योजना आहेत, परंतु यापैकी सरकारची APY म्हणजेच अटल पेन्शन योजना खूप लोकप्रिय आहे.

ही योजना 60 वर्षांनंतर चांगले जीवन जगता यावे यासाठी अधिक चांगली आहे. ज्यामध्ये तुम्ही दरमहा थोडी रक्कम जमा केल्यास तुम्हाला पेन्शनची हमी मिळते.

5 कोटींहून अधिक लोक या योजनेशी निगडीत

लोकप्रिय अटल पेन्शन योजना (APY) 2015-16 मध्ये सेवानिवृत्ती योजना म्हणून सुरू करण्यात आली होती. पगारदारांना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न मिळावे या उद्देशाने याची सुरुवात करण्यात आली होती. या

योजनेचा मुख्य फायदा असा आहे की जे लोक कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी पेन्शनचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, त्यांना यात गुंतवणूक करता येते.

यामध्ये गुंतवणूक करून तुम्ही स्वतःसाठी नियमित उत्पन्नाची खात्री करू शकता. या योजनेच्या फायद्यांमुळे लोक त्याकडे आकर्षित होत आहेत. या योजनेच्या वाढत्या ग्राहक संख्येवरून त्याचा अंदाज लावता येतो. आतापर्यंत 5 कोटींहून अधिक लोक या योजनेत सामिल झाले आहेत.

निवृत्तीनंतर पेन्शनचा ताण नाही

वृद्धापकाळात पेन्शन हा सर्वात मोठा आधार आहे, यासाठी अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करणे हा एक फायदेशीर सौदा आहे. निवृत्तीनंतर तुम्ही रु. 1000 ते रु. 5000 पर्यंतच्या मासिक पेन्शनचा लाभ तुमच्यानुसार दरमहा थोडी थोडी रक्कम जमा करून घेऊ शकता.

यामध्ये गुंतवणुकीसाठी 18 ते 40 वर्षे वयोमर्यादा आहे. दरमहा 5,000 रुपये पेन्शन मिळविण्यासाठी, तुम्हाला APY योजनेमध्ये दरमहा 210 रुपये गुंतवावे लागतील.

वयोमर्यादा 18 ते 40 वर्षे निश्चित

या योजनेअंतर्गत खाते उघडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पात्रतेबद्दल बोला. ती व्यक्ती भारताची नागरिक असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय 18 ते 40 वर्षांच्या दरम्यान असावे. त्याच्याकडे एक वैध बँक खाते असणे आवश्यक आहे जे आधार कार्डशी जोडलेले असेल.

याशिवाय अर्जदाराकडे मोबाईल क्रमांक असावा. या योजनेत किमान योगदान कालावधी 20 वर्षे निश्चित केला आहे.

सरकारने गेल्या महिन्यात या योजनेच्या नियमात बदल केला होता. नवीन नियमानुसार आयकर भरणारे (करदाते) या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. हा बदल 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू करण्यात आला आहे. अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना आयकरात सूट देण्याची तरतूद आहे.